फेवाताल संरक्षणका लागि चारकिल्ला निर्धारण भइसक्यो । फेवाताल चारकिल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्सांकन समितिले १० महिना लगाएर प्रतिवेदन समेत ३ तहकै सरकारलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन बुझाएपछि समिति खारेज समेत भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म मापदण्ड निर्धारण नहुँदा तालको सिमसार क्षेत्र पुरिनेदेखि किनबेच हुन थालेको छ । प्रतिवेदन र फेवाताल संरक्षण बारे समितिका संयोजक समेत भएर काम गरेका पुण्यप्रसाद पौडेलसंग संवादददाता विजय नेपालीले गरिएको कुराकानी ।
फेवाताल सिमाङ्कनको काम सकियो समितिको म्याद पनि सकियो काम गर्न कत्तिको कठिनाइ भयो ?
काम गर्न निकै कठिनाइ भयो । हामीले कसैलाई पनि एक्पोज गरेनौँ । हामी काम गर्दै गयौँ । राज्यले ६ महिना भनेको हामीले १० महिना काम गर्न पर्यो र भदौ २८ गते हामीले प्रतिवेदन बुझायौँ ।
सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाले प्रतिवेदन बुझ्न मान्नुभएन यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मैले आग्रह गरे । मुख्यमन्त्रीलाई पनि आग्रह गरे अन्य माध्यम लगाएर पनि मैले प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भने तर, उहाँले बुझ्नु भएन । मैले छलफल गर्न खोजे भेट भएको भए मैले अलि बढि छलफल गर्न चाहेको थिए । त्यतिबेलको मन्त्री भनेकै देउवा हुनुहुन्थ्यो । असोज १ गते मेरो पनि संयोजकको पनि म्याद सकिँदै थियो त्यसैले मैले म्याद सकिनुअघि नै मन्त्रीलाई बुझाउदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्यो र ५ पाँच दिनसम्म काठमाडांैमा बस्दा समेत उहाँले भेट्न चाहनुभएन । कसै नआएपछि २८ गते सचिवलाई बुझाए । अब नलिनुमा अन्य कारण होला त्यो अहिले नभनौ यतिमात्र हो की फेवातालको बारेमा वहाँ गम्भिर हुनुभएन र नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेताहरुपनि गैर जिम्मेवारी भएको मैले बुझ्छु । किनभने यो महत्वपूर्ण कुरा हो यसलाई कार्यान्वय छिटो गर्दा फेवाताल जोगिन्छ । भेटेर प्रतिवेदन लिइदिनुभएको भए कार्यान्वयन छिटै हुन्छ भन्ने आशा थियो ।
चारकिल्ला निर्धारण केके आधारमा गरिएको हो ?
हामीले ५ आधारमा चारकिल्ला निर्धारण गरेका हौँ । पहिलो तालको बाधँले कभर गरेको जग्गा, दोस्रो भनेको बाढि आएको बेला ढाकेको जमिन, तेस्रो परापुर्वकाल देखि सबैले भन्दै आएको कहानी, देखेको सुनेको कुरा, चौथो भकुन्डे खोला २०१३ सालमा पनि त्यहि थियो र अहिले पनि त्यहि छ । यदि ताल त्यहाँ भन्दा माथि हुन्थ्यो भने त्यो खोला हुदैँन्थ्यो भने त्यो नभएपछि ताल त्यहाँसम्म थियो भन्ने हुन्थ्यो पाँचौ भनेको भुगोल विज्ञानको आधारमा गरेका हौँ । ट्रोमोग्राफीको माध्यमबाट १० मिटर तल गहिराईमा पुग्दा त्यसले कम्प्याक्ट चट्टान रहेछ भने त्यहाँ ताल थिएन । होइन फ्रुसो, हिलो, दलदले देखिन्थ्यो भने त्यहाँ तालथियो भन्ने हुन्थ्यो तर त्यो देखिएन त्यसैले ताल त्यहाँसम्म रहेछ भन्ने प्रतिवेदन बनाएका हौं ।
फेवातालको सिमाङ्कन भित्र कांग्रेसी ठुला नेताहरुको पनि जग्गा परेको भन्ने सुनिन्छ के त्यहि कारण पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नुभएको हो त ?
जग्गा त कांग्रेसको मात्र होइन कम्युनिष्टको पनि छ । ठुलै नेताको पनि होला सानो नेताको पनि होला त्यहि कारणले लिन नमान्नुभएको पक्कै होइन होला ठिक छ जग्गा चाँहि कसैले दर्ता गरे होलान् कसैले नगरे होलान् हामीले व्यवस्थित तरिकाले दिएका छौं । राज्यले कार्यान्वय गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । अब यो देशमा छिटो होला भनेर त कसैले नसोचेपनि हुन्छ सबै कुरा ढिलागरी नै हुनेगरेको छ अलि दबाब परेपछि गर्न पथ्र्यो । जब सर्बोच्च अदालतको फैसला २०७५ साल बैशाख १६ गतेको निर्णय फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वय भएन् । पहिला सिमाङ्न समेत भएको थिएन अहिले त्यो भइसक्यो । सिमाङ्न भएको पनि ६ महिना हुन लाग्दा समते कार्यान्वयन भएन । प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिनाभित्र मापदण्ड संरक्षण क्षेत्रभित्र बनेका सबै संरचनाहरु भत्काइसक्नुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र प्रदेश सरकारलाई आदेश गरेको पनि अहिलेसम्म उठाउन सकेको छैन् । नयाँ नयाँ बन्दै गएको छ । कतिमा हो त त्यो भन्दा २०६४ सालमा जिल्ला परिषदले निर्णय गरेको आधारमा ६५ मिटर भित्र बनाएको संरचना हटाउनु भनेर निर्णय भएको छ तर त्यो भएन् । ३ वर्षसम्म पनि काम भएको छैन् । यहाँका मुख्य मन्त्रीलाई पनि मैले बुझाएको हुँ ताल मेरो हो भन्ने प्रदेश सरकारले पनि पिलरका लागि ४० लाख रुपैँया बजेट छुट्याएको हो । त्यो पिलर बनाएको पनि छैन गाडेको पनि छैन् । मेरो ताल हो भनेपछि त्यो संरक्षण गर्न पर्यो तर भएको छैन महानगरले पनि गर्न सकेन तर पनि अहिले एउटा समिति बनेको छ चाडै समाधान होला र मापदण्ड निर्धारण होला । तरपनि त्यहाँ बनेको संरचना हटाउन प्रदेश सरकारले पनि रोक्न पर्यो प्रदेश सरकारले पनि रोक्न पर्यो । बनेका अवैद्य संरचाना हट्नै पर्छ । यसकारण सबै यसका लागि मिलेर लाग्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारलाई सबै पोखरेली मिलेर दबाब दिनुपर्ने देखिएको छ ।
धेरै अघिदेखी नै फेवाताल सिमाङ्कन नक्साङ्कनको कुरा उठेको थियो त्यतिबेला सफल नभएको हो ?
सिमाङ्न भएकै थिएन् पहिलो पटक सिमाङ्कन भएको हो । सिमाङ्न भनेर भएको थिएन तर एकपटक विश्वप्रकाशजीको संयोजकत्वमा अतिक्रमित जग्गाको छानविन समिति भनेर थियो । तालको सिमाङ्न भनेर थिएन् । यो पहिलो र अन्तिम पनि हो नेपाल सरकारले यसलाई स्विकृत पनि गरिसक्यो ११ हजार २ सय ५५ रोपनी जमिन ५.७२६ स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफल भित्रको ताल हो भनेर भन्यो । नेपाल सरकारले फागुनको ११ गते निर्णय गर्यो र १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसक्यो । त्यसकारण त्यो जग्गा कस्तो छ भनेर तोक्न हामिलाई जिम्मा दिइयो । तोकिसकेपछि हाम्रो काम भनेको त्यहाँ व्यक्तिको जग्गा कति छ, सार्वजानिक कति, जग्गा दर्ता उपयुक्त छ की छैन आदी कुराहरु प्रशंगले सोधका कुराहरुलाई तयार पारेर हामिले दियौँ । दोस्रो कुरा हामीले ताल संरक्षणका लागि गुरु योजनाको खाका समेत तयार गरेर दिएका छौँ । त्यसका लागि कति जग्गा आवस्यक पक्ष सिफारिस गर्नुस भनेको थियो हामीले त्यो पनि गरेर दियौ । हामीले ६ हजार २४ सय रोपनी जग्गा आवस्यक पर्छ तर त्यो जग्गा सबै चाहिन्छ भन्ने होइन । अहिलेको सिल्टेसन ड्याम पर्याप्त छैन् । हामीले लौरुक भन्दा उता पामे भन्दा यताको बिचको भागलाई मिनी ताल बनाउने र मिनी तालको पानी मुख्य तालमा ल्याउने र अहिले परिएको चानचुन २६ सय रोपनी जग्गाको माटो झिकेर त्यहाँ व्यवस्थित गर्ने र ती दुई तालबिचको खाली ठाउँमा नयाँ पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने र माथिसम्म जाने केबलकार र पदयात्राका लागि पनि उपयुक्त हुनेगरी योजना बनाएर दिएका छौँ । अर्को कुरा फेवातालमा मिसिने ढल र नहरको पनि व्यवस्थापन गर्न पर्छ भनेर भनेका छौँ ।
हामीले त्यो गुरुयोजनाको लागत पनि दिइसकेका छौँ । त्यसको लागत करिब ७६ अर्ब रुपैँया रहेको छ त्यो चाहिँ २० वर्षसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने छ । खर्च गर्यो भने तालको संरक्षण, पोखराको सौन्दर्य र पर्यटकको संख्या वृद्धि हुने लक्ष्य देखेका छौँ ।
फेवातालको संरक्षणमा के कस्ता चुनौतीहरु छन ?
पहिलो चुनौती भनेकै त्यहाँको जमिन हो । जहाँसम्म तालको मापदण्ड पर्छ त्यहासम्म प्रशासनले कडाइ गर्नपर्छ । उपल्लो तहामा अहिले बनिरहेका संरचना छन् ती संरचना चाडोभन्दा चाडो हटाउन पर्यो । खनजोत बाहेकको कृषि व्यवसाय गर्नुपर्छ । अर्को भनेको बन हो । बनको पनि राम्रो संरक्षण भएमा सद्यैँ त होइन फेवातालको आयु बढाउन सकिन्छ ।
फेवा किनारमा भु माफियाहरुको रजाई चल्छ भन्छन नी ?
त्यो चल्दै आएको हो । मापदण्ड निर्धारण गरेर कार्यान्वयन नभएसम्म यस्तो भइरहन्छ । त्यहाँ जग्गा किनबेच गर्न पाइदैन तर किनबेच भएको हिजो मात्र पनि बाहिर आयो । मुहान भन्दा माथि किनबेच गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो तर तल लगाइएन । त्यसकारण खपौदीको आसपासमा किनबेच भइरहेको छ । मापदण्ड नतोकेसम्म किन बेच रोक्नुपर्छ । यो चाडोभन्दा चाडो हुनुपर्छ । र संचरना बनाएको रोक्न र भत्काउन महानगर पनि लाग्न पर्यो, प्रदेश सरकारपनि लाग्न पर्यो, प्रशासन पनि मलाई थाहा भएन भन्ने होइन यसमा जानकार भएकै हुन्छ लाग्न पर्यो । यो मुलत: संघ, प्रदेश सरकारलाई खारेज गर्ने रोक्ने आदेश दिएको छ । तर सत्ताको लागिमात्र लाग्ने देखियो काम गर्ने प्रवित्ति देखिएन । सर्बोच्चको आदेश अनुसार २८ घण्टे अल्टिमेटम अनुसार सरकार बनाउने आदेश मान्ने अनि फेवाताल संरक्षण गर्नका लागि गरेको आदेश नमान्ने ?
किनबेच र संरचना निमार्ण कसरी रोक्न सकिन्छ त ?
यस्का लागि मुख्यतय : मालपोत कार्यालयमा किनबेचका लागि रोक्ने आदेश दिन पर्यो । अर्को भनेको निमार्णका लागि स्विकृत दिनु हुदैँन । कार्वाहि हुनुपर्छ । तर मालपोतमा त्यसतो केहि नभएको थाहा पाए । अब महानगरले एक समिति बनाउँदै छ त्यसले मापदण्ड निर्धारण भएपछि मापदण्ड भित्रका सबै हटाउनुपर्छ । प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।
फेवा संरक्षणका लागि धेरै कुरा आए तरपनि राज्यले के गर्नु पथ्र्यो र अहिले के भइराखेको छ ?
राज्यले यस्का निमित्त बलियो फेवा प्राधिकरण तयार पार्न पर्यो । यस्का संचालनका निमित्त केन्द्रिय स्तरबाट पहलकदामी हुन सकोस । यस्कालागि सरकारको र विदेशी सहयोग समेत प्राप्त हुन सकोस । अथवा स्थानीय जनतालाई न्याय मिल्ने गरी समन्वय गरेर अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउन पर्यो । तर, अहिले सिमसार क्षेत्र पुर्ने संरचना बनाउने, किनबेच गर्ने जस्ता गतिविधि भए राज्य तथा सरकार मुखदर्शक बनेर हेरिरह्यो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-