अहिले नेपालमा दैनिक रुपमा इन्धनको मुल्य वृद्धि भइरहेको छ । इन्धनको मुल्यवृद्धिले अन्य क्षेत्रमा समेत मुल्य वृद्धि भइरहेको छ । एकातिर मुल्यवृद्धि अर्का तिर राज्यले सार्वजानिक यातायातमा भाडा समायोजन गरिहेको छ । कोरोना महामारी पछि सामान्य तर्फ फर्किदै गर्दा व्यवसायीका साथै अहिले नागरिकलाई महंगीले थिच्न थालिरहेको छ । इन्धनको मुल्य वृद्धिका कारण यातायात क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, यातायात व्यवस्थापन लगायत विषयमा पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक प्रालीका अध्यक्ष यातायात व्यवसायी योगेन्द्र केसीसंग गरिएको कुराकानी :
पछिल्लो समय लगातार इन्धनको मुल्य वृद्धि भइरहेको छ यसले कस्तो प्रभाव परेको छ ?
प्रभाव त पर्छ नै । अहिलेको विश्व जगमै इन्धनको मुल्य बढिरहेको छ । रुस र युक्रेनको युद्धले विश्वलाई प्रभावपारीरहेको बेला मुल्य वृद्धि आपत्ती मान्न पर्ने विषय भएन । अन्तराष्ट्रिय बजारबाट मुल्य वृद्धि भएर आइसकेको कुरालाई चाहिँ हामीले बढिमा किनेर घटिमा देउ भन्न मिल्दैन तर करको सन्दर्भमा भने नेपाल सरकारले सोच्न पर्ने कुरा हो । अहिले जुन कर लगाइएको छ घटाउनुपर्ने भन्ने कुरा हो । दिल्ली सरकारले इन्धनको मुल्य वृद्धि हुनासाथ करको दायरालाई घटायो त्यसरी नै नेपालमा पनि करको दायरलाई घटाउन पर्छ भन्ने हो । अहिले इन्धनमा गरिएको मुल्य वृद्धिभन्दा पनि करको समायोजन गर्नुपर्छभन्ने मुख्य कुरा हो । किनभने राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा आफैमा जटिल कुरा हो । राज्यले करबाट नै राज्य सञ्चालन गर्नपर्ने हो पेट्रोल डिजेलबाट जुन कर लिइन्छ त्यो कर विकासमा लगाइएको पनि देखिदैँन । हामीलाई दु:खको कुरा यो हो ।
दैनिक रोजिरोटि गर्न गाह्रो छ । राज्यले रुस र युक्रेन युद्ध समाप्त नभएसम्म करमा छुट गर्नपर्छ । सरकारले अपारदर्शी, अवैज्ञानिक तरिकाले जनताको जिवन स्तरलाई नै धरासायी बनाउने जुन मुल्य वृद्धि गरिएको त्यसमा तत्काल कर घटाउनुपर्छ । यहि नै मुख्य समस्या हो । यदि कर नघटाएको खण्डमा बढाउने मात्र हो भने हाम्रो बस भाडालाई राज्यले समायोजन नगरेपनि हामी यातायात व्यसायीका संघसंस्था मिलेर भाडा समायोजन गर्न बाध्य हुनेछौँ । र भाडा समायोजन गर्दा सरकारले धरकपड गर्ने हो भनेदेखिपनि अहिले हामी गिरफ्तार हुन पनि तयार छौँ । इन्धनको मुल्य वृद्धि हुनासाथ सवारी बाहेक सबै क्षेत्रमा मुल्य वृद्धि भइसकेको छ । एउटा व्यापारीले मुल्य बढ्यो भनेर व्यापार गर्न पाउने हामीले चाहिँ मुल्य बढाउन नपाउने ।यस्तो दोधारे अवस्थामा हामी रहेको छौँ ।
राज्यले भाडा समायोजन गरिरहेको छ । एकातिर भाडा समायोजन अर्कातिर इन्धनको मुल्यवृद्धि यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
यस्तो छ अब यो भाडा समायोजनको विषय त जुन २८ प्रतिशतले समायोजन भयो । समायोजन कार्यान्वयन हुनपाएको छैन र यतातिर मुल्य वृद्धि भइरहेको छ । एक सय ६ रुपैँयामा भाडा समायोजन भएको थियो अहिले १ सय ३३ रुपैँया डिजेलको भाउ बढेको छ भनेपछि २६ रुपैयाँको अन्तर परिसकोको छ तरपनि हामी व्यवसायी सहेर बसेका छौ अझैपनि राज्यले कर घटाउछ की भन्ने आशा गरेका छौँ । इन्धनको मुल्य त घट्दैन तर कर घट्छकी भन्ने चाहिँ हो । अबको दुई–चार दिनभित्रमा सरकारले भाडा समायोजन गरेनभने हामी आफ्नो सवारी घरघरमा थन्काउने अथवा मुल्य बढाएर लिने भन्ने छ ।
तपाईँहरुले भाडा बढाएका छैनौँ भन्दा कहिकतै केहि यातायातले चाहिँ भाडा बढि लिएको भन्ने सुनिन्छ सत्य हो ?
होइन त्यो छैन् । पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिका कुनैपनि यातायातले इन्धनको मुल्य बढेको छ भनेर भाडा बढि लिएको छैन् । यदि लिएको अवस्था छ भने नेपाल सरकारले कार्वाहि गर्दा हामीले प्रश्न उठाउनेवाला छैनौँ ।
एकातिर मुल्य वृद्धिले उचाई छुदैँजाने अर्कातिर आयल निगम सद्यैँ घाटामा जाने प्रवित्तिबारे के भन्नचाहानुहुन्छ ?
यो त कस्तो हो भने । एउटा व्यवसायीले आफ्नो घाटा देखाउन चाहादैन । घाटा देखाउने ठाउँ छैन् । तर नेपाल सरकारले आयल निगम घाटामा छ भनिरहेको छ तर आम नागरिक कति घाटामा छ भन्ने मापन विधि छैन् । लिएको कर सहि ठाउँमा सदुपयोग हुन् पर्यो । हाम्रा सवारी साधन सडकमा गुड्दा, टायरको खर्च, सडक राम्रो भए इन्धन त्यसै कम लाग्छ, पार्टपुर्जा, लगायत विषयले हामी कति घाटामा छौँ यो घाटा भन्ने कुरा राज्यले घाटा निर्धारण गर्ने कुरा भन्दापनि जहिलेसम्म नेपाल आयल निगमलाई खुल्ला प्रतिीपर्धाका आधारमा नीजिकरण गरिदैन त्यतिबेलसम्म यस्तै हो । उनीहरुको चाहिँ भनेको सुनेका छौँ निगमका कर्मचारीलाई बोनसको कुरा छ आधिकारिकता कति छ बोनस दिनेकुरा गलत छ र आयल निगमले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यो एक्लौटि चलिरहन्छ । हामीले कर तिरेपछि कर तिरेको अनुभुति गर्न पाउन पर्यो । सडकमा सवारी सञ्चालन सरर्र हिड्ने अनुभुति गर्न पाउन पर्यो । सबै क्षेत्रमा हामीले कर तिरेका छौ त्यो बापत हामीले केहिपनि पाउन सकिरहेका छैनौ । यो त जनतालाई ढाड सेक्ने काम मात्र भयो ।
व्यवसायी अब आन्दोलनमा जाने भन्ने कुरापनि सुनिएको छ के तपाईँँहरु अब सशक्त आन्दोलनमा जाने हो ?
हाम्रो यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ छ । राष्ट्रिय महासंघले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर ७ गतेसम्म भाडा बढाएन भने ८ गतेबाट भाडा बढाएर लिन्छौ भनेको छ । यदि महासंघले त्यो सन्दर्भमा निणर्य गरेन भने हामी मेचीमहाकालीसम्मका व्यवसायी संस्थाहरुले नै सामुहिक रुपमा विज्ञप्ती निकालेर आफ्ना सवारी साधन घरघरमा खडा गर्ने अवथा २० प्रतिशत भन्दा कमले बढाएर जाने तयारी गर्छौ ।
सरकारले समायोजन नगर्दै फेरी भाडा वृद्धि हुदाँ तपाईहरुको मनपरी भएन र ?
मनपरी कसरी हुन्छ ? कसरी भन्ने मनपरी ? एउटा व्यापारीले आज किनेको सामान मुल्य बढ्ने लोभमा आजै दिदैन भोली मुल्य बढ्एर लादा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य तयार नहुने अनि हामीले महंगोमा किनेर सस्तोमा सञ्चाल गर्ने ? हामी नागरिक होइनौँ ? हामीले पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार छ कि छैन एउटा व्यवसायीको जति लगानी छ हाम्रो पनि त्यति नै लगानी छ त्यसैले यो मनपरी होइन समय सापेक्षको निर्णय हो । यदि सरकारले सबै खालको क्षेत्रको मुल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्छभने हामी स्विकार्न तयार छौ । अन्तिम विकल्प भनेकै सरकारले बढाउँछ भन्ने थियो तर भएन र अब आफै बढाउन बाध्य हुने अवस्था आउने देखिएको छ । आम नागरिकले गरेको कुरामा पनि चित्त नबुझ्ने र आफु भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म डुब्ने, नेताहरु खरबपती हुने जनता चाहिँ रोड पनि हुने यो कहाँको नियम हो ?
एकोहोरो मुल्य वृद्धि हुदाँ तपाईहरुको पिडा चाहिँ कस्तो छ ?
पिडा व्यक्त गर्ने कुरा होइन् । हिजो ९ प्रतिशतमा लिएको ब्याज आज १६ प्रतिशत तिरेका छौँ । हामी त कोरोना महामारीबाट पनि त्यसतै मारमा पार्यौँ । राज्यले मौद्रिक नीति त ल्यायो तर ती हुनेखानेले मात्रै पाए हामी हुदाँखानेले पाएनौँ । प्रदेश सरकारले १ खर्बको जिवन रक्षा कोष भनेर ल्यायो त्यो कोहिपनि व्यवसायीले पाउन सकेनन् । हामीसंग अहिले स्वरोजगार मजदुरहरुको संख्या निकै बढि छ ती स्वरोजगार मजदुर भनेका विदेश जान छाडेर यहि बसेकाहरु हुन तीहरुको हालत के होला ? अहिले दिनभर सवारी गडाएर बेलुका तेल हाल्न नपुग्ने अवस्था छ । बैंक वित्तिय संस्थाको त कुरै छाडौ अहिले दैनिक सवारी सञ्चालनका निम्ति पनि व्यवसायीलाई समस्या छ ।
हिजो हामीले आन्दोलन गर्यौ अलिहे नेता भए तर हाम्रा लागि कस्ले आन्दोलन गरिदिने ? हाम्रो समस्याको सुनुवाई नभई म आफै नेतृत्व गरेर आन्दोलनमा जानेछौँ ।
अन्त्यमा अहिले सवारी साधनपनि बढ्दो क्रममा रहेको छ यस्ले वातावरणलाईपनि असर गरिरहेको छ बढ्दो सवारी चापको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?
सवारी चाप नियन्त्रण गर्ने र वातावरण जोगाउने मुख्य दायित्व राज्यको कुरा हो । अब राज्यले कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो । नेपालमा उत्पादन हुने भनेको चालक मात्रै हो । अन्य सबै विदेशी नै हो । अनि यस्ले कसरी नियन्त्रण हुन्छ । राज्यले उचित सवारी आयात नीति ल्याउन आवस्यक छ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भने नीति अपरिहार्य छ । हाम्रो माग भनेको यातायात प्राविधिकरण हुनुपर्छ भन्ने हो प्राविधिकरण के हो भन्दा खेरी सवारी साधन आवस्यकताका आधारमा ल्याउने हो । एउटा सवारी साधन एकवर्षमात्र लगातार कुद्ने हो भने एउटा चेसिसको भन्दा दोब्बर रकम इन्धनमा जान्छ । कति पैसा बाहिर गएको छ हेर्नुस । अझ सरकारले विद्युतिय गाडीलाई ल्याउन सक्ने हैसियत राख्नपर्छ । यहाँ विद्युतिय गाडी किन्यो भने कहाँ चार्ज गर्ने ? समान विद्युत आउँदैन् । राज्यको व्यवस्था कम्जोर छ । त्यसैले राज्य सञ्चालन गर्ने जबसम्म सुध्रिदैनन् र नागरिकप्रति उत्तरदायि हुदैनन् त्यतिन्जेल समस्याहरु रहिरहन्छन् ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-