संविधान कुनै पनि देशको आधारभूत कानूनी दस्तावेज हो, जसले उक्त देशको शासन प्रणाली, सरकारका अंगहरू, नागरिकका अधिकार, कर्तव्य, र कानूनी प्रक्रियाहरूको संरचना तथा आधारहरू निर्धारण गर्छ।
यो देशको सर्वोच्च कानून हो, जसले सरकारलाई सीमित तथा नियन्त्रित गर्छ र नागरिकलाई न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र सुरक्षा प्रदान गर्छ।
संविधानले नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दछ, सरकार कसरी सञ्चालन गरिन्छ भन्ने कुरालाई परिभाषित गर्छ, र अधिकारहरूको रक्षा तथा कानूनको शासनलाई सुनिश्चित गर्छ।
नेपालमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै संविधानमा परिवर्तनको प्रश्न निरन्तर उठ्दै आएको छ। संविधानजस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेज बारम्बार परिमार्जन हुँदा मुलुकको गरिमामा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
श्री ३ पद्मशमशेरको शासनकालदेखि आजसम्म नेपालको संविधानका विभिन्न स्वरूपहरूले अनेकौं परिवर्तनको सामना गरिसकेका छन्। यद्यपि, समयको मागअनुसार संविधानमा संशोधन स्वाभाविक हुन्छ, तर नेपालमा संविधान नै पटक-पटक परिवर्तन हुनुले अस्थिरता झल्काउँछ। कुनै-कुनै राष्ट्रहरूमा शताब्दीऔं पुराना संविधानहरू आज पनि कार्यान्वित छन्, जस्तै सान मारिनोको ४२४ वर्ष र अमेरिकाको २३५ वर्ष पुरानो संविधान। नेपालमा भने संविधान परिवर्तनसँगै संविधान दिवसको मितिमा पनि बारम्बार फेरबदल हुँदै आएको छ।
दशकौंसम्म पुस १ मा संविधान दिवस मनाउने परम्परा रहेको हाम्रो समाजमा पछिल्ला केही वर्षयता कहिले संविधान दिवस भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ। नेपालमा कानुनी व्यवस्था पृथ्वीनारायण शाहको उपत्यका विजयपछि धार्मिक मान्यता र भारदारी सभाका निर्णयहरूबाट सुरु भएको थियो। औपचारिक संविधानको प्रारम्भ भने जंगबहादुरले १९१० सालमा मुलुकी ऐन घोषणा गरेपछि भएको हो।
नेपालले पहिलो संविधान २००४ सालमा पायो, जब पद्मशमशेरले नेपाल सरकारको वैधानिक कानून घोषणा गरे। त्यसपछि, २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन भयो, र २००८ सालमा नयाँ संविधान लागू गरियो।
संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने अवधारणा २००७ सालमै उठेपनि त्यो सम्भव हुन सकेन। २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले नेपालको संविधान घोषणा गरे, तर २०१७ सालमा राजाको कदमसँगै पंचायती व्यवस्थाले संविधान फेरि परिमार्जन गर्यो। २०१९ सालमा आएको पंचायती संविधान लामो समयसम्म चल्यो, तर २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संविधानको आवश्यकता महसुस भयो। २०४७ सालमा राजा विरेन्द्रले नयाँ संविधान लागू गरे, जसले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्यो।
२०६२-६३ को आन्दोलनपछि संविधान फेरि बदलियो। राजासँगको शक्ति सन्तुलन भत्किँदा गणतन्त्रको स्थापनाको ढोका खुल्यो। २०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान लागू भएपछि नेपालले संविधान सभामार्फत संविधान निर्माणको यात्रा सुरु गर्यो। अन्ततः, २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान, २०७२ लागु भयो। वर्तमान संविधान लगभग ७० वर्षदेखिको प्रयासको उपज हो, तर यसमा पनि समयसापेक्ष धेरै परिमार्जन आवश्यक रहेको देखिन्छ।
हालसम्म नेपालमा लागू भएका संविधानहरू:
१. नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४
२. नेपालको आन्तरिक शासन विधान, २००७
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
४. नेपालको संविधान, २०१९
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
७. नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधानको इतिहास अनेकौं उतारचढावले भरिएको छ। संविधान २०७२ संघीयता, समावेशीता, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, मौलिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति, र समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीतिलाई प्रमुख विशेषताका रूपमा समेटेको छ । यसले जनताको प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाउने, र समान अवसरको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती, समावेशी प्रतिनिधित्वमा असन्तुलन, धर्मनिरपेक्षतामा असन्तुष्टि, न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ, र आर्थिक असमानता जस्ता समस्याहरू विद्यमान छन्, जसले संविधानको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको साथै प्रस्न चिन्न खडा गरेको छ । संविधानको पूर्णता सुनिश्चित गर्न यसको परिमार्जन र सुधार जारी राख्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-