नेपाली सन्दर्भ सहित भूपरिवेष्टित देशको पारवहन अधिकार

पृष्ठभूमि
विद्बान एवं शासकहरुले समय र तात्कालिक परिवेश अनुसार राज्यलाई परिभाषित गर्दै यसको ब्यख्या र प्रयोग गर्दै आएका छन्। राज्यको ब्याख्य र प्रयोग छुट्टा छुट्टै रुपमा हुँदै आएतापनि समष्टिगत रुपमा राज्य सर्वब्याप्त र सबैभन्दा शक्तिशाली सामाजिक संस्था साथै एक अनिवार्य र आवाश्यक संस्था हो। राज्य अशीमित मानविय चाहानाहरुको परिपूर्तिका लागि स्थापना भएको एक प्राकृतिक संस्था हो।
अन्तराष्ट्रिय कानूनको दृष्ट्रिकोणबाट हेर्दा, राज्य एक ब्यक्ति हो, जसमा स्थायी जनसंख्या, निश्चित भुभाग, सरकार र अन्य राज्यसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने समर्थ जस्ता आधारपूत विशेषताहरु रहेको हुन्छ। त्यसैगरी विद्बान गार्नरले, राज्य भन्नाले अधिक सङ्ख्यक मानिसहरुको त्यो समुदाय होस जो एउटा निश्चित भूभागमा बसोबास गर्दछन्, जो बाह्य नियन्त्रणबाट पूर्णतया या अधिकाशत स्वतन्त्र हुन्छ, जहाँ संगठित सरकार हुन्छ र जसको पालना जनसँख्याको ठूलो भागले स्वभाबैले गर्छन् भनी उपरोक्त परिभाषासँग करिब मिल्दो जुल्दो परिभाषा गरेका छन् । यसरी अहिलेसम्मका परिभाषाहरुमा विद्बानहरुले जनसंख्या (Population), भूभाग (Geography), सरकार (Government) र सार्वभौमसत्ता (Sovereignty) लाई राज्यको महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा स्थापित गरेको देखिन्छ ।

अब, भूपरिवेष्टित देशको परिभाषा गरौँ । सामान्य अर्थमा भूपरिवेष्टित देश भन्नाले जुन मुलुक प्रत्यक्ष रुपमा समुन्द्रसँग जोडिएको छैन र आफ्ना सिमाका सबै भूभागहरु अन्य राज्यका भूभागहरुसँग जोडिएको छ भने त्यस्तो राज्यलाई भूपरिवेष्टित राज्य भन्ने गरिन्छ । भुपरिवेष्टित राज्यलाई विभिन्न विद्बान एवं अन्तराष्ट्रिय कानून द्धारा विभिन्न नामले सम्वोधन गरिदै आएको पाइन्छ । जसअनुसार कुनै पनि सामुन्द्रिक तट नभएका राज्यहरु, समुन्द्र सँग पहुँच नभएका राज्यहरु, बन्द राज्यहरु, अन्य राज्यहरुबाट घेरिएका राज्यहरुलाई भूपरिवेष्टित राज्य भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ ।

यसरी भूपरिवेष्टित राज्य भन्नले सन्धिको त्यस्तो पक्षधर राष्ट्रलाई जनाउँछ जसको आफ्नौ सामुन्द्रिक तट छैन । यहि परिभाषा सँग मिल्ने गरि Un\ Convention Law of the Sea 1982 को धारा १२४९१० मा समेत आफ्नो सामुनद्रिक तट नभएको राज्यलाई भूपरिवेष्टित राज्य भनी भरिभाषित गरेको पाइन्छ। त्यस्ता राज्य जसको भूभाग समुन्द्रसँग नजोडिइ चारै तिरबाट अन्य राज्यका भूभागहरुले घेरिएको हुन्छ । भने त्यस्ता राज्यलाई समग्रमा भूपरिवेष्टित राज्य भनिन्छ । यसरी भूपरिवेष्टित राज्य हुनका लागि एक भन्दा बढि राज्यको भूभागहरुले घेरिनु अनिवार्य छ । यदि कुनै राज्य एउटा मात्र राज्यको भूभागले घेरिएको छ भने त्यस्तो राज्यलाई विद्बानहरुले “OGSnfe” (enclave) भनी परिभाषा गरेको छन् । युरोपका देशहरु जस्तै स्वीजरल्यान्ड र अस्ट्रिया भूपरिवेष्टित देशहरु हुन किनकी यी राज्यको भूभागलाई दुई भन्दा बढि राज्यको भूभागले घेरेको छ । तर भ्याटिकन सिटि र सान मारिनो लाई इटली एउटै राज्यको भूभागले घेरेको छ र लेसोथोको चारै तिरको भूभागलाई साउथ अफ्रिकाको भूभागले घेरेको छ । त्यसैले यी देशरहरुलाई भूपरिवेष्टित देश नभनी “OGSnfe”(enclave) भन्ने गरेको पाइन्छ । एउटा मात्र देशले घेरोको राज्यलाई भूपरिवेष्टित देश भन्ने नभन्ने बारेमा अझै पनि विद्बानहरु बिच बिवाद रहेको पाइन्छ ।

भूपरिवेष्टित देशको पारवाहान अधिवकार
सामन्य अर्थमा पारावहन भन्नाले एक स्थानबाट अर्को स्थान सम्म चल्ने वा सर्ने प्रकृया हो । यसैगरी पारवाहन भनेको कुनै पनि बस्तु वा सामान एउटा देश बाट अर्को देश सम्मा पठाउने र ल्याउने प्रकृया हो, वस्तु वा सामानको आयात र निर्यात गर्ने प्रकृया हो, वा कुनै पनि वस्तु वा सामान यातायातको माध्यमबाट एउटा देश बाट अर्को देश सम्म लैजाने वा तेस्रो देशबाट आफ्नो देशमा निर्बाद रुपमा ल्याउने प्रकृया हो पारवहन अधिकार भूपरिवेष्टित देशको समुद्र संगको पहुँच र सहज आवागमन, ब्यापार ब्यवसायमा सहजता, तटिय (पारवहन) देशमा बन्दरगाह निर्माण, सामुन्द्रिक स्रोतहरुको निर्बाद उपयोग र प्रयोग, देशको झण्डा सहित समुन्द्रमा पानिजाहज चलाउन पाउने जस्ता यावत अधिकारहरु भूपरिवेष्टत देशको पारवहन अधिकारहरु हुन् । यसरी समुन्द्र सँगको पहँच स्थापित हुनुका मुख्यतया निम्न सकरात्मक पक्षहरु रहेका छन् । पारवहनमा रहेको देशसँगको द्धिपक्षीय ब्यापारको दायरा फराकिलो हुने, भुपरिवेष्टित देशको ब्यापार विविधीकरण हुने, साझा स्रोतको उपयोगको अवसर प्राप्त हुने ।
विश्वव्यापीकरणको वर्तमान समयमा पारवहन अधिकार कुनै पनि देशको निमित्त आफ्नो ब्यापार र ब्यवसाय प्रवर्धनको निमित्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो अधिरकारले भूपरिवेष्टित देशको ब्यापार, ब्यवसाय, सुचना प्रविधि, तथा आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि गहन भुमिका खेलेको हुन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय कानूनमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवहन अधिकारको विकासक्रम
भूपरिवेष्टितालाई भौगोलिक विकटता र बेफाइदाजनक स्थितिका रुपमा लिएको हँदा यी देशहरुको समुन्द्रसम्मको पहँच अधिकांश समय संकटपूर्ण नै देखिन्छि । प्राचिन समयमा समुन्द्रमाथी सबै राज्यहरुको समान पहुँच थियो तर १६औँ र १७ औँ सताब्दी सम्म आएर राज्यहरु बन्ने र टुक्रिने प्रक्रियाको परिणमस्वरुप भूपरिवेष्टित राज्यहरु निर्माण हुन पुगे र सो समय तटिय राज्यहरुले भूपरिवेष्टित राज्यहरुलाई समुन्द्रसम्म पुग्ने अवसरबाट बञ्चित गरे । समयको क्रमसँगै भूपरिवेष्टित देशहरुले समुद्रसम्म सहज पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको बिजारोपरण हुँदै गयो र तटिय राज्यका समुन्द्रमाथी रहेको एकाधिकार समेतमा संकुचन हुँदै गयो ।

प्रथम विश्व युद्ध भन्दा पहिलासम्म राज्यहरुका आपासी समझदारी, सम्झौता र परम्परागत प्रयोगहरुको आधारमा भूपरिवेष्टित देशहरुले समुन्द्रसम्मको मार्ग तय गरेका थिए। तर आधिकारक रुपमा सन् १९१९ मा पेरिसमा भएको शान्ति सम्मेलनमा स्वूट्जरल्यान्डका तर्फबाट भूपरिवेष्टित देशले झण्डा राखी खुल्ला समुन्द्रमा जहाज चलाउन पाउनुपर्ने भन्ने माग प्रस्तुत गरेपश्चात सोहि आधारमा भर्सेलिजको सन्धि सम्पन्न भयो । सोही अनरुप भूपरिवेष्टित देशहरुले झण्डा राखी खुल्ला समुन्द्रमा जहाज चलाउने अनुमती प्राप्त गरे।

१. भर्सिलिजको सन्धि, १९१९ (Barcelona Convention on the Freedom of Transit)
यस सन्धिमा भूपरिवेष्टित देशको पारवहन अधिकारका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण ब्यवस्थाहरु उल्लेख हुन नसकेपनि यस सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरु बिच ब्यापारमा समानुपातिक अधिकार रहने र भूपरिवेष्टित देशले समुन्द्रमा जहाज संचालन गर्न पाउने विषय समेत उठान भएको देखिन्छ ।
२. स्वतन्त्र पारवहन अधिकार सम्बन्धी बार्सिलोना महाभिसन्धि, १९२१ ९ (Barcelona Convention on the Freedom of Transit) कुनै पनि (पारवहन) तटिय राज्यले कुनै पनि देशको झण्डाको आधारमा, उत्पादित बस्तुको स्रोतको आधारमा, भेदभाब नगरी, बिना अवरोध निर्दोष मार्ग (Innocent Passage) उपलब्ध गराउनु पर्दछ। प्रस्तुत महासन्धिमा समुन्द्र सम्म सरल र सहज पहुँज उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा आपसी (Reciprocity) पारस्परिकतामा आधारित हुनुपर्दछ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

३. पहिलो समुन्द्र सम्बन्धी कानूनको सम्मेलन, १९५८ (The first Law of the Sea Conference, 1958) (Geneva) भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकार सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। यस कानूनले भूपरिवेष्टित देशको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण ७ सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

 समुन्द्रमा स्वतन्त्र पहुँचको अधिकार
 समुन्द्रमा देशको झण्डा सहितको जहाज सञ्चालनको अधिकार
 समुन्द्रमा जहाज संचालन गर्न पाउने साथै स्वतन्त्र रुपमा समुन्द्रमा अन्वेषण गर्न पाउने अधिकार
 भूपरिवेष्टित देशको समुन्द्रिक बन्दरगाह सम्बन्धी अधिकार
 स्वतन्त्र पारवहान सम्बन्धी अधिकार
 कार्यन्वयन र भावी सम्झौता सम्बन्धी ब्यवस्था

४. भूपरिवेष्टित देशको पारवहन अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय न्यूर्योक महासन्धि, १९६५ (United Nation Convention on Transit-Trade of Landlocked Countries, 1965) (New York Convention 1965) प्रस्तुत महासन्धि भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवहन अधिकार सम्बन्धमा बनेको एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज हो। प्रस्तुत महासन्धिमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको लागि २३ वटा धाराहरुको ब्यवस्था भएको पाइन्छ । जसमा भूपरिवेष्टित देश, तटिय देश, यातायातका साधान, यातायातको माध्यम, पारवहन अधिकार, कर, बन्दरगाह, आपासी दायित्व लगायतका विषयहरु विस्तृत रुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

५.संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुन्द्रिक कानून सम्बन्धी महासन्धि, १९८२ (The United Nation Convention on Law of Sea) (UNCLOS), 1982 सन् १९८२ मा सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुन्द्रिक कानून सम्बन्धी महासन्धि एक विशेस र महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरु भित्र पर्दछ। यस अभिसन्धीको भाग (x),धारा १२४ देखि १३२ सम्म भूपरिवेष्टत राष्ट्रको परिभाषा साथै पारवहन अधिकारहरुको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यस महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकलाई परिभाषित गरी उनीहरुका पारवहन अधिकारका विभिन्न आयामहरुको विशेष ब्यवस्था गरेको छ।
 भूपरिवेष्टित मुलुकलाई पारवहन (तटिय) मुलुकको भूभागबाट निर्बाध आवागनको अधिकार रहने।
 तटिय मुलुकको भूभाग मार्फत पारवहन अधिकारको प्रयोग गर्दा, बस्तु, यात्रु, चिठीपत्र तथा पोका पत्यौरा (Baggage) ढुवानी गर्ने र सो प्रयोजनको लागि सतही (रेल तथा सडकमार्ग) सवारी साधान तथा जहाज र यातायातका अन्य साधान चलाउन पाउने अधिकार ।
 यातायातका साधानहरु पारवहन अधिकारका लागि प्रयोग गर्दा तटिय राज्यले आफ्नो यातायातका साधानहरुलाई लगाउने कर वा दस्तुर भन्दा बढि लगाउन नपाउने ब्यवस्था ।
 भूपरिवेष्टित मुलुकले तटिय राज्यको यातायातका साधानलाई पारवहन मार्ग प्रयोग गरेमा सो बापत दिनुपर्ने महसुल मनासिब र स्थानिय स्तरमा भएसरहको हुनुपर्ने ब्यवस्था ।
 भूपरिवेष्टित मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय झण्डा राखी चलाएको जहाजलाई तटिय राज्यको सामुन्द्रिक बन्दरगाहमा अन्य विदेशी राज्यले पाएसरहको समान ब्यवहार पाउने अधिकार साथै पारवहन राज्यले विशेश भौगोलिक परिस्थितिको आधारमा भूपरिवेष्टित मुलुकलाई सो हैसियतमा दिएको सुविधालाई अति सविध्य राष्ट्रहरुको ब्यवहार (Most Favoured Nation Treatment) को व्यवस्था र सोको अधिकार रहने ।
 क्षेत्रिय समुन्द्र ( Territorial Sea), विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone), महाद्धीपीय शेल्फ (Continental Shelf) लगायतका सामुन्द्रिक भूभागहरुमा समेत भूपरिवेष्टित देशहरुलाई सहज आवागमनको अधिकार हुने ।
यस्ता अधिकारहरु प्रयोगको निमित्त राज्यहरुले पारसपारिकता (Reciprocity) को आधारमा द्धि-पक्षीय, बहुपक्षीय, र क्षेत्रिय सन्धी सम्झौताहरु भने अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति यस कानूनमा रहेको पाइन्छ ।

विश्वका प्रमुख ट्रान्जीट ट्रान्सपोर्ट करिडोरहरु (विशेष गरी भूपरिवेष्टित देशहरुलाई आधार मानी)
१. पूर्वी अफ्रिका (East arica)
पूर्वी अफ्रिकामा बुरुन्डी, रुवान्डा, र युगन्डा गरी तीन विकशिल भूपरिवेष्टित देशहरु अवस्थित छन्। यी भूपरिवेष्टित देशहरुको उत्तरी करीडोर केन्याको मेम्बासा बन्दरगाह तथा मध्य करिडोर तान्जेनिया पार गर्दै Dar es Selaam को बन्दरग्राह सम्म जोडिएको छ।

२. दक्षिण अफ्रिका (Southern arica) बोट्सवाना, लेसेथो, स्वाजिल्यान्ड, मलावी, जिम्बावे, र जाम्वे गरी ६ वटा देशरहरु दक्षिण अफ्रिकाको भुपरिवेष्टित देशहरु हुन्। साउथ अफ्रिका, एङ्गोला, नाम्बिबिया, मोजाम्बिक, र तान्जानिया उक्त देशहरुको (पारवहन) तटिय देशहरु हुन्। यी सबै भूपरिवेष्टित देशहरु Southern arica Development Community का सदस्य राष्ट्रहरु हुन्। त्यसकारण पनि यी देशहरुको पारवहान संरचना पूर्वी अफ्रकाको भन्दा सु-सम्पन्न र बिकसित मानिन्छन्।

३. हर्न अफ्रिका (Horn arica) हर्न अफ्रिकामा एउटामात्र भूपरिवेष्टित देश रहेको छ। यस देशको (पारवहन) तटिय देशहरुमा एरिटिया, डिबिउटी र सोमालिया रहेका छन्। यी देशहरुमा समेत त्यति सु-सम्पन्न पारवहनको यातायात संरचनाहरु रहेको पाइदैन।

४. पश्चीम अफ्रिका(West arica) माली, बुर्किनो फासो, र निगर गरी ३ वटा भूपरिवेष्टित देशहरु पश्चीम अफ्रिकामा रहेका छन्। यी देशरहरु विश्वका अति गरिव राष्ट्रहरुमा पर्दछन्। यहाँको गृहयुद्ध र नागरीक अन्दोलनहरुले गर्दा आर्थिक अवस्था अति कमजोर भएको देखिन्छ। त्यसकारण यी देशहरुको (पारवहन) तटिय देशरहरु सँग राम्रो पारहानको यातायात सँरचना रहेको पाइदैन।

५. मध्य अफ्रिका (Central arica) सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक र चाड मध्य अफ्रिकाका दुई भूपरिवेष्टित देशहरु हुन्। यी देशहरु पनि विश्वका गरिव देशरुमा पर्दछन। यी देशहरुले समेत धेरै गृह युद्ध र नागरिक आन्दोलनहरु भोगिसकेकाले राम्रो पारवहन यातायातको सँरचनाहरु रहेको पाइदैन।

६. मध्य एसिया (Central Asia) काजाक्स्तान, किर्जेस्थान, ताजकिस्तान, तुर्केमिनिस्तान र उज्बेकिस्तान गरी ५ वटा भूपरिवेष्टित देशहरु मध्य एसियामा रहेका छन्। यी देशहरुको अधिकाम्स पारवहन निर्भरता रसियासँग रहेको पाइन्छ। तरपनि युरोप, चीन र पूर्वी एसियामा समेत यी देशहरुको पारवहनको राम्रो सम्भावाना रहेको पाइन्छ।
त्यस्तै मध्य एसिया नजिकै रहेको अर्को भूपरिवेष्टित देश हो अफगानिस्तान। इरान, पाकिस्तान, उज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्मेनिस्तान, रसिया, इरान, टर्की अफगानिस्तानको(पारवहन) तटिय राज्यहरु हुन।

७. उत्तर पूर्वीएसिया (North east Asia) पूर्वी एसियाको एक मात्र भूपरिवेष्टित देश हो मङ्गोलिया। चीन र रसिया यसका (पारवहन) तटिय देशहरु हुन्। पारवहन यातायात संरचनाको हिसाबले मङ्गोलिया अन्य देशको तुलनामा राम्रो संरचना भएको देश मानिन्छ।

८. दक्षिण एसिया (South Asia) नेपाल र भुटान गरी दक्षीण एसियामा दुई वटा भूपरिवेष्टित देशहरु रहेका छन्। चीन र इन्डिया यी देशहरुको (पारवहन) तटिय देशहरु हुन्। नेपालको पारवहन अधिकार सम्बन्धमा पछि विस्तृत रुपमा छलफल गरिएको हुँदा यहाँ भुटानको विषयमा मात्र छलफल गरिएको छ। भुटानको अधिकाम्स ब्यापारिक हिस्सा भारत सँग रहेको हुँदा पारवहन सुविधा तथा अधिकारको प्रयोग समेत अधिकाम्स रुपमा भारत सँग नै निर्भर रहेको पाइन्छ। भुटानका अधिकास्स यातायात संरचनाहरु स्तरीय रहेतापनि साँघुरा रहेका छन्।

९. दक्षीण पूर्वी एसिया (South East Asia) लावो पिपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दक्षिण पूर्वी एसियाको एक मात्र भूपरिवेष्टिक देश हो। चीन, भेतनाम, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र म्यानमार यसको (पारवहन) तटिय देशहरु हुन। अधिकाम्स ब्यापार थाइल्यान्ड सँग रहेको हँदा पारवहन सुविधा तथा अधिकारको प्रयोग समेत थाइल्यान्ड सँग नै रहेको छ।

१०. लेटिन अमेरिका (Latin America) बोलिभिया र पारग्य लेटिन अमेरिकाका भूपरिवेष्टित देशहरु हुन्। यी देशको ब्राजिल, चिली, अर्जेन्टिना, लगायतको तटिय देशहरु सँग राम्रो पारवहन सम्बन्धी अधिकारको सन्धि तथा सम्झौता भएका छन्। साथै पारवहन अधिकारको प्रयोग समेत उदाहरणीय तवरबाट भएको पाइन्छ।

११. यूरोप (Europe) अन्दोरा, अर्मेनिया, अस्ट्रिया, बेलारुस, कोसोभो, चेक रिपब्लिक, हङ्गेरी, लिस्टेनटाइन, लक्जेम्बर्क, मेसोडोनिया, मोल्डोभा, सर्विया, सोल्भाकिया, र स्वीजरल्यान्ड यूरोपका भूपरिवेष्टित देशहरु हुन्। यी अधिकाम्स देशहरुको आर्थिक अवस्था राम्रो रहेको छ। त्यसमाथी स्वीजरल्यान्ड विश्वमा नै भूपरिवेष्टित देशहरुमा एक उदाहरणीय देश मानिन्छ। फ्रान्स, अस्ट्रिया, जर्मनी लाइटेन्सटिन र इटली स्वीजरल्यान्डको (पारवहन) तटिय राज्यहरु हुन्। यी सबै देशहरु विकासको हरेक दृष्ट्रिकोणबाट अग्रस्थानमा रहेका छन्। त्यसकारण पारवहन अधिकारको प्रयोग सन्दर्भमा समेत स्वीजरल्यान्ड विश्वमा नमुना राज्य मानिन्छ। स्वीजरल्यान्डले धेरै पहिलादेखी नै समुन्द्रसँग स्वतन्त्र पहुँचको प्रयोग भएको तथा पारवहन सम्बन्धी विभिन्न अधिकारको प्रयोग समेत गर्दै आएको पाइन्छ।
नेपालको भारत र चीन सँग भएको ब्यापार, पारवाहन तथा यातायात सम्बन्धमा भएका प्रमुख सन्धि तथा सम्झौताहरु

१. नेपाल र भारत भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भए पश्चात, नेपाल र भारत बिचमा सन् १९५० मा ब्यापार सम्झौता सम्मन्न भयो। यस सम्झौतामा ब्यापारको दृष्ट्रिकोणबाट धेरै प्राब्धानहरु उल्लेख गरिएपनि पारवहन सम्बन्धमा उल्लेखनिय उपलब्धि भने हुन सकेन।
तत् पश्चात सन् १९७८ मा भारत र नेपाल विचमा दुई छुट्टा छुट्टै १० पारवहन र २० ब्यापारको विषयमा सन्धिहरु सम्पन्न भए। जसमा नेपालले एक भूपरिवेष्टित राज्यको हैसियतमा प्राप्त गर्नुपर्ने समुन्द्र सँगको पहुँच प्राप्त गरेको देखिन्छ। यसै सन्धि मार्फत नेपालले भारतको भूभाग राधिकापूर रुट भारतको स्वीकृतिमा प्रयोग गर्न पाउने वातावरण समेत निर्माण भएको पाइन्छ।

सन् १९७८ मा भएको सम्झौता प्रमूख परिवर्तन सहित सन् १९९१ मा पून: भारत र नेपाल बिच सम्पन्न भयो। जसको प्रस्तावानामा नेपालको अन्तराष्ट्रिय ब्यापार प्रवर्धन र समुन्द्र सँग नेपालको सहज पहुँचको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। तथापि यस सन्धिले पारवहनको विषयलाई आपासी पारसपारिकताको विषय बनाएको देखिन्छ। जसले भूपरिवेष्टित देशले प्राप्त गर्ने पारवहन अधिकारलाई सहज ढंगले समर्थन गरेको देखिदैन।
नेपाल र भारत विचमा सन् २००६ मा समेत पारवहन सन्धिको नविकरण सम्पन्न भएको देखिन्छ। उक्त नविकरणले समेत भूपरिवेष्टित देशले प्राप्त गर्ने अन्तराष्ट्रिय कानून बमोजिमको ब्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेन। यसरी पुन: पारवहन सम्बन्धी सन्धिको सन् २००१३ मा नविकरण भएको देखिन्छ। उक्त सन्धी सन् २०२० सम्म लागु हुने गरी त्यस बेला उक्त सन्धिको नविकरण भएको थियो। साविक सन्धिको नविकरण तथा संसोधन गर्ने दौरानमा नेपाल भारत बिच विभिन्न बैठक तथा सम्मेलनहरु सम्पन्न भएका छन्। यसरी यस लेख तयार पार्दा सम्म नेपाल र भारत बिचमा जलमार्ग र पानी जहाजको बिषयहरु समेत उठान भएका छन्। उक्त बैठकहरुले खासगरी भारतले निर्माण गरेको “इनल्यान्ड वाटरवेज” मा नेपाली ध्वाजवहाक पानी जहाज संचालन गर्न सक्ने सहमती समेत भएको छ। यसैगरी पानी जहाज संचालनको प्रविधिक विषय र जलमार्ग ढुवानी प्रकृया व्यवस्था, भन्सार सहजीकरण जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा समेत ती बैठकहरुमा सहमती भएको पाइन्छ। यसरी पछिल्ला समयमा पारवहन सम्बन्धी भारतसँग भएका नेपालका यी विभिन्न प्रयास र सहमतीहरुलाई नेपालले गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धी र सफलता मान्नु पर्दछ।

२. नेपाल र चीन पहिलो पटक नेपाल र चीनको कुटनीतिक सम्बन्ध सन् १९५५ मा स्थापना भएको हो। यद्यपि यो भन्दा धेरै पहिलेदेखि नै नेपाल र चीन बिच ऐतिहासिक, धार्मिक, र साँस्कृतिक सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। यस विचमा आपासि समझदारी र प्रसासनिक तवरबाट ठूलो ब्यापार चीन सँग रहेको भएतापनि समुन्द्र सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनको मान्यतालाई अंगिकार गर्दै आधिकारिक रुपमा सन् २०१६ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा वलीको चीनको राजकीय भ्रमणको समयमा पारवहन ढुवानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौताले चीनको भूमी हुँदै नेपालको पारवहन अधिकार उपयोग गर्न पाउने विषयलाई सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गरेको थियो। यद्यपी यसको कार्यान्वयनका लागि विविध विषयमा प्रोटोकल मार्फत अन्तिम रुप दिने ब्यवस्था बमोजिम दुबै देश अन्तिम तयारिमा जुटे। नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जनवादी गणतन्त्र चीनको राजकीय भ्रमणका बेला सन् २०१९ अप्रिल २९ मा उक्त प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। उक्त प्रोटोकलको दफा १५ मा प्रोटोकलको कार्यान्वयनको लागि दुवै देशले आन्तरिक तयारी गरी सो को जानाकारी एक अर्कालाई दिएपछि ठिक पछिल्लो महिनाको पहिलो दिनबाट सो प्रोटोकल कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरेकोमा सोही बमोजिम प्रोटोकलको कार्यान्वयन समेत भएको पाइन्छ।
पारवहन ढुवानी सम्झौता भन्नाले सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौता बाहेक सन् २०१९ मा हस्ताक्षर भएको सो को प्रोटोकल समेतलाई बुझाउँछ। सो सम्झौताको प्रस्तावानामा नै नेपाल भूपरिवेष्टत देशको हैसियतमा प्राप्त गर्ने समुन्द्र सम्मको पहुँचको अधिकार र पारवहन स्वन्त्रताको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ। प्रोटोकल बमोजिम चीनले नेपाललाई पारवहनमा रहेको सवारी ब्यवस्थित गर्न चार खुल्ला समुन्द्रिक तथा तीन खुल्ला सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमती समेत दिएको छ। ती सामुन्द्रिक बन्दरगाहमा तियन्जिन, सोन्जेन, लियानयान ग्याङ्ग र झान्जियाङ छन् भने सुख्खा बन्दरगाहहरुमा ग्वान्जाउ, ल्हासा, सिगात्से छन्। त्यसैगरी पारवहन ढुवानीको लागी नेपाल र चीन विचमा छ वटा सिमा बन्दरगाहहरु प्रयोग गर्न पाइने ब्यवस्था छ। ती बन्दरगाहहरुमा रसुवा-जिलोङ, कोदारी-जाङ्मु, किमाथाङ्का-छेन्ताङ, नेचुङ-लिजी, थारी-पुलान, तथा ओलाङ चुड्गोला -रिउ छन्। यसरी पारवहन ढुवानीका लागि सडक बाहेक रेल्वे, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग लगायत अन्य ढुवानीका विधि प्रयोग गर्न सकिने पनि प्रोटोकलमा ब्यवस्था रहेको छ।

निष्कर्ष विश्वको कूल भूभागको करिव ११५ भूभाग भूपरिवेष्टित देशको जमिनले ओगटेको छ भने कूल जनसंख्या मध्य करिव ७५ मानिसहरु भूपरिवेष्टित देशमा बसोबास गर्दछन् । भूपरिवेष्टित देशको पारवहन अधिकार र अन्तराष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा विभिन्न महासन्धि, सन्धि, अभिसन्धि, सम्झौता र सम्मेलनहरु सम्पन्न भएका छन् । यद्यपी यी देशहरु मध्य केहि अपबाद बाहेक अधिकाम्स देशहरुको अन्तराष्ट्रिय कानून बमोजिम पारवहन अधिकारको प्रयोग र समुन्द्रसंग सहज पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन । जसका कारण यी देशका विकासका हरेक सुचकहरु निकै कमजोर देखिन्छन् ।

नेपाल दक्षीण एसीयाको भारत र चीन तटिय राज्यहरु भएको एक भूपरिवेष्टित देश हो। भौगोलिक सहजताको कारणबाट होस या साँस्कृतिक निकटताको कारणबाट होस नेपालको लामो समय देखिको व्यापार तथा पारवहन निर्भरता भारतसँग रहेको देखिन्छ। परिणम स्वरुप नेपालले विभिन्न समयमा नाकाबन्दी जस्तो अन्तराष्ट्रिय कानून विपरीत साथै अमानविय कदमको सामाना गर्न बाध्य भयो।
पछिल्लो समय राज्य सत्तामा आएको लोकतान्त्रिक सुदृढिकरण र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा देखिएका परिवर्तनहरु समेतले नेपालको भारत सँगको सम्बन्ध केहि अपवाद बाहेक सुदृढ हुँदै गएको पाइन्छ। परिणाम स्वरुप पछिल्लो समय जलमार्ग, रेल र पानी जहाज लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरुमा भारतसँग नेपालको सहमती जुटेको छ।

लामो समय पारवहनको लागि भारतसँग मात्र सिमित रहेको नेपालले पछिल्लो समय भौगोलिक विकटताको बाबजुद सन् २०१६ बाट पारवहनको लागि चीन सँग समेत सहकार्य गर्दै ऐतिहासिक उपलब्धिको पदार्पण गरेको छ। चीनको महत्वकाक्षी योजना द्यभति बलम च्यबम क्ष्लष्तष्बतष्खभ परियोजनाको समेत सदस्य रहेको नेपालले चीनीया बजार र बन्दरगाहको अवसर साथै मध्य एसिया र रसियाको ठूलो बजार सम्म पुग्ने अवसरको समेत उद्घाटन भएको छ।

नेपाल, भारत र चीन जस्ता दुई आर्थिक महाशक्तिको विचमा रहेको भूपरिववेष्टित देश भएतापनि पारवहन अधिकारको सन्दर्भमा सुधार गरिनुपर्ने पर्याप्त गुन्जाइस रहेका छन्। त्यसकारण भूपरिवेष्टित देशको हैसियतमा प्राप्त गरिनुपर्ने विभिन्न अधिकारहरुको सन्दर्भमा नेपालले भारतसँग पर्याप्त र बलिया वार्ता तथा सौदाबाजी गर्नुपर्ने आवास्यकता रहेको देखिन्छ। नेपालको उत्तरी सिमामा रहेको भौगोलिक बिकटताको कारण चीन सँगको ब्यापार तथा पारवहनको विषय कठिन रहेको पाइन्छ। यद्यपि चीन स्वयमले अति बिकट स्थानहरुमा समेत यातायात पूर्वधारका सँरचनाहरु निर्माण गरेर आफुलाई प्रमाणित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले समेत परिवक्व नेतृत्वको भूमिका खेली चीनसँग अधिकतम ब्यापार तथा पारवहन अधिकारको लाभ लिनुपर्ने देखिन्छ।

लेखक सरोज भण्डारी उच्च अदालत पाटनमा शाखा अधिकृत हुन