मुलुकी संहिताको प्रयोगमा भएका ब्यवहारीक समस्या

परिचय
कानून र न्यायका अबधारणाहरु समयानुकुल निर्मित, परिवर्तित र बिकशित भई परिमार्जित हुदै जाने कुरा हो । हिजो बनाएको कानूनले आजको समाज चल्दैन भने आजको कानूनले भोलिको समाज चलाउन सकिदैन । समाज परिवर्तन हुदै जादा कानून पनि सोहि बमोजिम परिवर्तन हुदै जान्छ । यथार्थमा, कुनै पनि समाजको गतिशिलता कानून र न्यायमा नै प्रतिबिम्बित हुन पुग्दछ । कुनै पनि समाज सधैंभरी एकै नाशको र स्थिर कानूनद्वारा शासित भएको पाईदैन भने न्यायका अबधारणाहरु पनि सधैं उस्तै, अचल, र स्थिर देखिदैन । कानून र न्यायको न्यायशास्त्रिय परिभाषा पनि सँधै र सबैको लागि एकनासको रहेको छैन । समाजको विकासबादी वा द्वन्दात्मक जुनसुकै दृष्टिबाट हेरिए पनि कानून र न्यायको बिषयमा निरन्तरको गतिशिलताको क्रम भेटिन्छ । समयानुकुलता रहेन भने जस्तासुकै कानूनलाई पनि निरर्थक पारेर समाजले गति लिन्छ । कानूनको सार्थकता र प्रभावकारीताको लागि यसमा निरन्तरको सन्तुलन र अनुकुलन क्षमता रहनु पर्छ । उदाहरणको लागि मुलुकी (एघारौं संशोधन) ऐन, २०५८ को व्यवस्थाले साविकमा रहेको संरक्षकको मंजूरी भए विवाह गर्न केटाको उमेर १८ बर्ष र केटीको उमेर १६ बर्ष तथा संरक्षकको मंजूरी नभएमा केटाको उमेर २१ बर्ष र केटीको उमेर १८ बर्ष भनी भएको कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी संरक्षकको मंजूरी भए केटाकेटीको उमेर १८ वर्ष र संरक्षकको मंजूरी नभए केटाकेटीको उमेर – २० वर्ष भनी तोकेको पाइन्छ । विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को दफा ४(३) मा दर्ता विवाह गर्नको लागी पुरुषको उमेर २२ वर्ष र स्त्रीको उमेत १८ वर्ष पूरा भैसकेको हुनुपर्ने देखिन्छ । यसरी पुरुषलाई २२ वर्ष र महिलालाई १८ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधान भित्रको औचित्यता र त्यसको बोधगम्य आधार स्पष्ट हुन सकेको छैन । मुलुकी ऐन संशोधन हुदा पनि सोहि संग मिलान हुने गरी बिवाह दर्ता ऐन संशोधन नहुदा बिवाह गर्ने उमेर मुलुकी ऐन बमोजिम संशोधन हुने गरी निर्णय भएको थियो भने समयको बिकास संगै मुलुकी ऐन बिस्थापित भई मुलूकी संहिता लागु भएको अबस्थामा हाल लागु भएको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७०(घ) मा बिवाह हुनको लागि दुबै महिला र पुरुषको उमेर २० बर्ष पुरा हुनु पर्ने, सोहि संहिताको दफा ७२(ग) ले तोकिएको उमेर पुरा नभएमा बिवाह बदर हुने उल्लेख गरेको छ ।

समाजको परिवर्तन संगै कानूनको पनि परिवर्तन हुनुपर्छ, त्यसैले कानून प्रगतिशिल हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहदा समाजिक परिवेश, अबस्था र परिवेशलाई पनि भुल्नु हुदैन, लामो समय देखि समाजले अबलम्बन गर्दै आएको परम्परागत सामाजिक ब्यवहार र सामाजिक मान्यताका कुराहरु एकाएक परिवर्तन गर्दा समाजले कतिपय कुराहरु आत्मसात गर्न नसक्ने हुन जान्छ र त्यस्तो भएमा बिचार गर्न नसक्ने भिन्नै स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । सामाजिक ब्यवहार सुधार ऐन,२०३३ को दफा ८ अनुसार दुलाहा तथा दुलही पक्षले आयोजित भोजमा नजिकको नातेदार बाहेक अरु छरछिमेकी, ईष्टमित्र मध्ये ५१ जना भन्दा बढी ब्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न हुदैन, गरेमा बिस हजार रुपैंया सम्म जरिवाना वा १५ दिन सम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ, भन्ने ब्यवस्था भएता पनि ब्यवहारमा कानून बनाउने, कानून कार्यान्वयन गर्ने र कानूनको ब्याख्या गर्ने निकायमा रहने ब्यक्तिहरुले समेत उक्त कानूनको उल्लंघन गरी कानूनको खिल्ली उडाएको कुरा हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं । उक्त कानून निर्माण भए देखि अहिलेसम्म मुद्दा परेको र सजाय भएको देखेको, सुनेको र थाहा पाएको छैन, मेरो १५ बर्षको अदालती अभ्यासको क्रममा । तसर्थ सर्वोच्च अदालतले कानून बनाउने क्रममा एकाएक निर्णयमा पुग्नु अघि समानता सम्बन्धी संबैधानिक ब्यवस्थालाई समेत बिचार गरी ब्यापक छलफल र बिचार बिमर्श गरी न्यायोचित ब्यवस्था हुन पर्दछ ।

सम्पति सम्बन्धि पारिवारीक कानूनलाई समष्टिगत रुपमा विचार गर्नु पर्दा यस सम्बन्धमा मान्यता प्राप्त महिला संगठन, समाजशास्त्रीहरु, सम्बन्धित सामाजिक संगठन, तथा कानूनबिदहरु समेतसंग आवश्यक परामर्श गरी अन्य देशहरुमा यस सम्बन्धमा भएको कानूनि ब्यवस्थालाई समेत अध्ययन र मनन गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १ बर्ष भित्रमा संसदमा उपयुक्त बिधेयक प्रस्तुत गर्न श्री ५ को सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १६ नं. लाई हेर्दा त्यसमा ३५ बर्ष ननाघेकी अबिवाहित छोरीले मात्र छोरा सरह अंश पाउने ब्यवस्था रहेको तर छोराले जन्मना साथ बाबुको सम्पतिबाट अंश पाउने असमान ब्यवस्था गरिएको हुदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ११(१) ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन, र धारा १ ले संविधानसंग बाझिएका कानूनहरु स्वत: बदर हुनेछन भन्ने ब्यवस्था संग बाझिएको थियो । त्यसपछि संसदमा बिधेयक पेश भई ११ औं संशोधन देखि मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको दफा १ संशोधन गरी “….. अंश बण्डा गर्दा बावु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरुको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्छ, भन्ने व्यवस्था गर्दै दफा १६ मा भएको “३५ बर्ष उमेर पुगेकी विवाह नभएकी छोरीले छोरा सरह अंश पाउँछे, अंश लिए पछि विवाह भयो वा पोईल गई भने उसले पाएको अंशबाट ऐन बमोजिमको विवाह खर्च पर सारी बाँकी ऐनले हक पुग्नेले पाउँछ” भन्ने ब्यवस्था हटाईएको हो । सर्वोच्च अदालतले “आफ्नै आर्जनको कमाईबाट आमाका नाममा खरीद गरेको जग्गा भए तापनि त्यसको बस्तु निष्ठ प्रमाण पेश हुन नसकेको अबस्थामा आमाका नाममा रहेको त्यस्तो जग्गा स्वभाविक रुपमा सन्ततिहरुका लागि पैतृक सम्पति मानिन्छ, त्यस्तो सम्पतिमा छोराको मात्र हक लाग्छ भनि छोरीको हक बाहेक गर्ने गरी ब्याख्या गर्न नमिल्ने, बावु आमाको नाममा रहेको सम्पतिको स्रोत जे जस्तो भए पनि त्यस्तो सम्पति छोराछोरीका लागि पैत्रिक मानिन्छ” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । यसरी समयको परिवर्तन संगै समाज र सो समाजलाई नियमित र ब्यवस्थित गर्न कानून पनि संगसंगै परिवर्तन हुने क्रममा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०५ र २०६ ले छोराछोरीलाई समान अंशियारा हुने र अंशको हकदार बनाएको छ । सोहि संहिताको दफा २२०(१) ले कुनै अंशियारले आफ्नो अंश भाग छुट्याई भिन्न हुन चाहेमा अन्य अंशियारसंग आफ्नो मानो छुट्टिएको मिति उल्लेख गरी नालिस गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख गर्दै दफा २२०(१)(घ) मा अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक विबाहिता छोरीको हकमा निजको विबाह भएको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नु पर्छ भन्ने ब्यवस्थाले बिवाहिता छोरीले पनि बावु–आमाबाट अंश पाउने भन्ने देखिन्छ, तर ब्यवहारमा लागु हुन र यस बिषयमा सर्वोच्च अदालतबाट ब्याख्या गर्न बाँकी नै छ ।

मुलुकी ऐनको ऐतिहासिक बिकास
१९१० को मुलुकी ऐन १९२७ सालमा प्रकाशित भएको प्रतिको मुख पृष्ठमा “१९०८ साल देखि बनाई बक्स्याको अईन” भनि लेखिएकोले सो १९१० को ऐन १९०८ साल देखि बनाई १९१० साल पौष सम्म तयार भएकोले १९१० साल पौष शुदी ७ देखि जारी भयो । श्री ५ सुरेन्द्रबाट “आजसम्म मरमामिला पर्दा एकै ब्यहोरामा कसैलाई कमी कसैलाई बढ्ता सजाय हुन जाने हुदा अब उप्रान्त छोटाबडा प्रजा प्राणी सबैलाई खत जात माफीक एकै सजाय होस, घटीबढी नपरोस भन्ना निमित्त तपसिल समेतका भारदार समेत राखी कौसल गरी कौसलमा ठहरे बमोजिमको ऐन तयार गर्नु भनि प्राईममिनिष्टर जङ्ग बहादुरलाई हुकूम बकसी बनेको ऐन” भनिएकोले सो ऐन बनाउन श्री ५ सुरेन्द्रबाट बक्सेको थियोभन्ने कुरा सोहि ऐनको प्रस्ताबनाले प्रष्ट गरेको छ। बि.सं. १९१० सालमा जारी भएको ऐनलाई तत्कालिन श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालय, बि.सं. २०२२ साल जेष्ठ २९ गते एकत्रित गरी यथावत रुपमा प्रकाशित गर्दा मुलुकी ऐन भनि नामाकरण गरिए पनि बि.सं. १९१० सालमा जारी गर्दा मुलुकी ऐन नामाकरण नगरी ‘अईन’ मात्र भनी सम्बोधन गरिएको थियो । बि.सं. १९१० सालमा बनेको पहिलो मुलुकी ऐनलाई श्री ३ रणोद्दीपले १९३३ मा संशोधन गरे । त्यसपछि श्री ३ बीर समशेरले १९१० को ऐनमा आमुल परिबर्तन गरी संशोधन गराए । यो ऐन लागु भएको मिति बि.सं. १९४३ साल पौष बदी १ रोज १ भनिएको छ । १९१० को मुलूकी ऐन भद्दा र ठुलो भई दोहोरो तेहोरो परेकाले काम गर्न असुबिधा भएको र प्रचलनमा हटि सकेको कुरा हटाई युगानुकुल थप गर्नुपर्ने कुरा थपी नयाँ रुपमा बनाउन हुकुम बक्से बमोजिम १९४२ साल देखि संशोधन गर्न थालियो र १९४३ सालमा संशोधन सकी नयाँ रुपमा तयार गरियो । त्यसरी १९४३ सालमा तयार भएको ऐन १९४५ सालमा छापी प्रकाशित गरियो । त्यसमा ‘नेपाल श्रीबीर देव प्रकाश मन्त्रालयमा १९४५ सालमा छापिएको’ भनिएको छ । १९१० मा चार भागमा छापिएको सो ऐन १९४५ सालमा ५ भाग गरी छापियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा कानून आयोगको नया गठन भयो । त्यसमा अन्य सदस्यहरुमा एटर्नी जनरल शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, कानून सचिव कृष्णप्रसाद उपाध्याय घिमिरे, भू.पु. न्यायाधीश मुक्तिकान्त मैनाली, मी.सु. महन्तलाल जोशी र पछि हेरम्बप्रसाद प्याकुर्यााल नियुक्त भएका थिए । कानून आयोगले पुरा काम गर्ने र बैठकमा कानून सचिब विश्चनाथ उपाध्याय उपस्थित हुने ब्यवस्था गरियो । मुलुकी ऐनमा छलफल गरी मुलुकी ऐनको मस्यौदा १३ महिनामा तयार भयो । २०१८्०८्२९्५ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा नेपालको नागरिक भई सकेका हरिप्रसाद प्रधान उनको योग्यताको कदर गरी पुन: नियुक्ति गरियो श्री ५ महेन्द्रबाट मुलुकी ऐनलाई समयानुकुल ब्यापक परिवर्तन गरी युग सुहाउदो रुपमा तयार गर्न २०१८ सालमा शम्भु प्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा कानून आयोग बनेको र सो आयोगले २०१९ चैत्रमा पुस्तक तयार गरेको थियो । उक्त परिवर्तित मुलुकी ऐनले जात–भात, सानो ठुलो, छुवाछुत, बहुविवाह, बालबिवाह, अनमेल बिवाह जस्ता कुरिति र असमानतालाई हटाएकोले श्री ५ महेन्द्रबाट सो ऐन जारी गर्दै २०२० साल भाद्र १ गते नयाँ मुलुकी ऐनले देशमा बिभिन्न सामाजिक कुरीति र असमानताहरु हटाएको छ भनि हुकुम भएको थियो । यसरी २०२० सालमा श्री ५ महेन्द्रबाट लालमोहर लागी चलन चल्तीमा आएको नयाँ मुलुकी ऐनलाई समय संगै समाजको परिवर्तन संगै संशोधन गर्दै १२ औं संशोधन पश्चात २०६३ सालमा गठित देवानी संहिता मस्यौदा कार्यदलले देवानी संहिताको मस्यौदाको प्रारुप तयार गर्योर । तत्पश्चात सो २०६३ साल पछि प्रकाशित भएको देवानी संहिताको मस्यौदालाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गरी सुधार गर्न गठित देवानी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलले यो संहिता परिमार्जन गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको र ब्यवस्थापिका संसदले त्यसलाई अरु परिमार्जन गरी यो ऐन बनाएको देखिन्छ । यो मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ संवत २०७५ साल भाद्र १ गते देखि लागु हुने गरी २०७४ साल आश्वीन ३० गते प्रमाणित भयो र ऐन बन्यो । फौज्दारी कानून परिमार्जन तथा सुधार कार्यदलले अपराध संहिता तथा फौज्दारी कार्यविधि संहिता तत्कालिन सरकारमा प्रस्तुत गर्योू । सो संहिता व्यबस्थापिका संसदमा पेस भई धेरै पछि पारित भयो । यो मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन, २०७४ संवत साल २०७५ साल भाद्र १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी २०७४ साल आश्वीन ३० गते प्रमाणित भयो र ऐन बन्यो । २०१० साल पौष ६ गते मन्त्रीमण्डल निर्णय बमोजिम ल कमिशन(कानून आयोग) गठन गरिएको थियो । सो आयोगले देवानी बिषयक ऐन, फौज्दारी बिषयक ऐन र श्रेस्ता सम्बन्धि ऐन समेत तर्जुमा गरी तत्कालीन सरकारमा सिफारिस गर्न निर्देशन दिईएको थियो । तर तत्पश्चात समय समयमा गठन भएका आयोगहरुले देवानी वा फौज्दारी संहिता प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन । चौथो कानून आयोगले अपराध संहिता २०३० र अपराध कार्यविधि संहिता, २०३४ को मस्यौदा तत्कालिन श्री ५ को सरकार समक्ष प्रस्तुत गरे पनि सो संहिता ऐनको रुपमा आउन सकेन । यसरी मिति २०७४ आश्वीन ३० गते प्रमाणित भई लागु भएको संहिता, ऐनलाई मुलुकी संहिता सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा ‘ऐन’ शब्दलाई मिति २०७६/०१/०२ गतेको संशोधनद्धारा झिकेर ‘मुलुकी….संहिता’ मात्र उल्लेख गरी उक्त संहितालाई पहिलो संशोधन भई लागु भएको छ ।

मुलुकी संहिताले ल्याएका केहि ब्यबहारिक कठीनाईमुलुकी ऐन लाई बिस्थापित गरी मुलुकी संहिता मिति २०७४ साल भदौ १ गते देखि लागु भएको छ, समय अनुसार परिवर्तन गरिएको भनिएता पनि उक्त परिवर्तित कानून अनुसार समाज परिवर्तन हुन नसक्दा यो संहिताबाट केहि ब्यवहारिक कठिनाई देख्न थालिएको महशुस गर्न सकिन्छ । जुनसुकै राज्यले ‘राज्यको कानुन राज्यमा बस्ने सबैले जानेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ, कानून जानेको थिईन भनि कानूनको दायित्वबाट कसैलाई छुट हुदैन’ । यसै सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने कानूनका हरेक दफा सबै नागरिकले अनिवार्य जान्नु पर्छ भन्ने हो, तर बिडम्बना वकालत गर्ने कतिपय कानून ब्यवसायी र लिखत मस्यौदा गर्ने लेखापढी ब्यवसायी पनि परिवर्तित कानूनको बिषयमा अनभिज्ञ देखिन्छन जसले गर्दा त्यसको पीडा सेवाग्राही पक्षलाई परेको हामीले देख्दै आएका छौं ।

बिषय नं.–१ पति कमाई गर्न भनि बैदेशिक रोजगारीको लागि जान्छ भने पत्नीले घरब्यवहार चलाउनु पर्ने हुन्छ । पतिको कमाई भए पछि छोराछोरीलाई राम्रो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि भनि पत्नीले छोराछोरीहरुलाई लिएर बजारमा आएर कोठा भाडामा लिएर बस्ने र छोराछोरी पढाउने गर्छिन् । पतिको कमाईबाट बिस्तारै एउटा घडेरी पनि श्रीमतीको नाउँमा जोडिन्छ । पति बिदेशबाट घरमा आउँदा श्रीमतिले अंश नलिने गरी सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्छिन । पतिले श्रीमतीको नाउँमा अंश मुद्दा दर्ता गर्छन । मुद्दा चल्दै जाँदा अदालतबाट दुबै पक्षबाट फाँटवारी पनि माग हुन्छ । यसै क्रममा एकजना कानून ब्यवसायी जो मेलमिलापकर्ता बाट एउटा सामान्य कागज गराउँछन् । कबुलियतनामा नाम दिएको उक्त कागजमा फिरादको ब्यहोरा, प्रतिउत्तरको ब्यहोरा र मिलि आएको ब्यहोरा केहि पनि हुदैन । केवल पति पत्नी मिलेर झगडा नगरी बस्ने, आ–आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने सम्म उल्लेख छ । त्यो कागजको किनारामा साक्षी पनि छैनन्, दुबै पक्षहरुमा पत्नीको ल्याप्चे सम्म भएको, सहि नगरिएको कागजको विश्वासमा अंश मुद्दा फिर्ता हुन्छ र केहि दिन पति पत्नी संगै बस्छन र पतिलाई बिभिन्न प्रलोभन देखाएर फकाएर अर्को वेजिल्लाबाट सम्बन्ध बिच्छेद गराउन पत्नी सफल हुन्छिन । सम्बन्ध बिच्छेद भएको केहि दिनमा पत्नीले घरबाट निकालि दिन्छिन्, उनि भन्छिन– यो घर मेरो हो, तिमीसंग मेरो कुनै नाता छैन। । फेरी कानूनको सहारा लिन पति अदालत र कानून ब्यवसायीहरु कहाँ धाउँछन् तर कानूनले उनलाई कुनै सहारा दिन सक्दैन ।

बिषय नं. –२ पतिले बिदेशमा कमाई गरेको रकम पत्नीको नाउँमा पठाउदै आएका हुन्छन । पत्नी अनपढ र असाक्षर महिला घरब्यवहार चलाउदै आएकी हुन्छिन । बिदेशबाट कमाई गरेको रकम पठाएको जानकारी एकजना आफन्तले थाहा जानकारी पाए पछि उनिकहाँ पटक पटक आएर रकम ब्याजमा लगानी गर्नुहोस, त्यसो भएमा तपाईलाई महिना महिनामा आउने ब्याजले घरब्यवहार चलाउन पुग्छ, तपाईको रकम जस्ताको तस्तै पाई हाल्नु हुन्छ, तपाईको घरमै बसी बसी कमाई हुन्छ भन्दै बिश्वास दिलाउछन । उनको बिश्वासमा परेर ति महिलाले ब्याजमा रकम लगानी गर्न राजी भए पछि ब्याजमा लगाउन उत्प्रेरित गर्ने ब्यक्तिले एक जना ऋणी खोजेर ल्याउछन र लेखापढी ब्यवसायी कहाँ गएर लेनदेनको कागज (नामाकरण कपाली तमसुक लेखिएको) बनाउँछन, त्यो तमसुक दिएर रकम लिन्छन । कागजमा लेखिएको साँवा ब्याज केहि पनि पाउँदिनन्, त्यसो भए पछि तमसुकको भाखा नाघिसक्यो तैपनि ब्याज भन्दा साँवा पनि नपाए पछि उनले ऋण लिने ब्यक्तिसंग गएर आफुले दिएको ऋण रकम माग्दा तपाईको रकम मैले दिन सक्दैन, कानून बमोजिम दिनै पर्ने रहेछ भने दिउँला भनेपछि प्रहरी चौकीमा जान्छिन । प्रहरीले लेनदेनको बिषय रहेछ हामीले हेर्न मिल्दैन भनि फर्काई दिएछ । अदालतले पनि सहयोग गर्न नसक्ने कुरा तल उल्लेख गर्नेछु ।

अहिलेको परिवर्तित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४६४ (१) मा “कसैले देहाय बमोजिमको लिखत गर्दा त्यस्तो लिखत सम्बन्धित कार्यलयबाट पारित गराउनु पर्नेछ भनि ‘क’ देखि ‘ञ’ सम्मको लिखत उल्लेख गर्दै उपदफा (२) मा पारित गर्नु पर्ने लिखत पारित नगराएमा त्यस्तो लिखतले कानूनि मान्यता पाउने छैन” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोहि संहिताको दफा ४६५(१) ‘कुनै ब्यक्तिले चाहेमा दफा ४६४ मा लेखिए देखि बाहेक अन्य लिखत समेत पारीत गराउन मिल्छ’ भनिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ४ मा लिखत तयार गर्ने कार्यविधि सम्वन्धि ब्यवस्था उल्लेख गर्दै, दफा २९(२)(झ) मा कपाली तमसुकको लिखतको सहीछाप गर्दा पुर्यारउनु पर्ने रीत सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । सोहि दफा ३६(१) मा ‘यस परिच्छेद बमोजिम दस्तखत वा ल्याप्चे सहिछाप भएकोमा कानूनको अधिनमा रही त्यस्तो लिखत जुनसुकै प्रयोजनका लागि मान्य भई कानून बमोजिम कार्यान्वयन हुनेछ’। सोहि संहिताको दफा ३६(२) जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कानून बमोजिम कुनै निकायबाट प्रमाणित वा पारित गर्नु पर्ने वा त्यस्तो निकायमा अभिलेख रहने वा त्यस्तो निकायबाट कार्यान्वयन हुने….हस्ताक्षर वा ल्याप्चे सहीछाप गर्नु पर्ने पचास हजार रुपैंया भन्दा बढी रकमको ……. नेपाल भित्र घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षहरु स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ, र त्यसरी प्रमाणित गर्दा लिखतमा लिखतका कारणीहरुलाई प्रमाणित गर्ने कार्यालयले सहीछाप गराउनु पर्नेछ । तर पक्षहरुले चाहेमा ५० हजार रुपैंया भन्दा कमको घरसारको लिखत पनि यस दफा बमोजिम प्रमाणित गराउन सक्नेछन् भनेर प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा लेखिएको छ । दफा ३६ को उपदफा (३), (४) मा लिखत प्रमाणित गराउँदा गरिने कार्यविधि तोकिएको अबस्था छ भने उपदफा (५) मा “रीत नपुगेको लिखत अदालतबाट कार्यान्वयन हुनेछैन” भन्ने उल्लेख गरी घरसारमा तयार भएको लिखत अनिबार्य प्रमाणित गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ । यो दफा प्रारम्भ हुनु अगावै तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम तयार भएको लिखतको मान्यता वा कार्यान्वनका सम्बन्धमा यो दफाको ब्यवस्थाले प्रतिकुल असर गर्ने छैन भन्ने उल्लेख गरी यो संहिता भन्दा जेठो लिखतले तत्काल प्रचलित ऐन कानून बमोजिम कानूनि मान्यता पाउने उल्लेख गरिएको छ । कसै कसैले मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद १५ लेनदेन ब्यवहार संहिताको दफा ४८८ बमोजिम ‘कसैले यस परिच्छेद बमोजिमको रीत पुर्याईि लिखत नगरे पनि कुनै लिखत, बैंकिङ कारोवार, बिनिमय अधिकारपत्र, चेक भौचरबाट वा बहि खातामा लेखिएको ब्यहोराबाट कुनै ब्यक्तिसंग लेनदेन भएको देखिन आएमा अदालतले त्यस्तो लिखत, बैंकिङ कारोवार, बिनिमय अधिकारपत्र, चेक, भौचरबाट वा बही खातामा लेखिएको आधारमा नालिस गर्ने ब्यक्तिलाई ऋणीबाट त्यस्तो रकम भराई दिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा माथि उल्लेखित मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद १४ को दफा ४६४, र परिच्छेद १५ को दफा ४८८ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ नं. एक अर्कोमा बाझिएको देखिन्छ । यसैले गर्दा कुनै अदालतमा रित नपुगेको लिखत भए पनि मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ भने कुनै अदालतमा रित पुर्याोउनु पर्ने र रित नपुर्यासएमा दर्ता नहुने गरेको अबस्था छ । यस बिषयमा के हुनुपर्ने हो कसरी यसको कानूनि प्रकृया अगाडी बढाउनु पर्ने हो ? सबै ठाउँमा एउटै प्रकृया वा कानूनि एकरुपता बनाउनु पर्ने आवस्यक्ता देखिन्छ, जसले गर्दा मुद्दाका पक्षहरु, कानून ब्यवसायी र अदालतलाई सहज हुन मद्दत नै गर्छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद १७ को दफा २०० को ब्यवस्था हेर्दा मुद्धाको फैसला भएपछि मुद्धाका पक्षहरु हाजीर रहेको भए निजलाई सुनाई मुद्दा फैसला भएको सुनिपाएको ब्यहोराको कागज गराई मिसिल सामेल राख्ने, वारेस हाजिर भए वारिसलाई सुनिपाएको कागज गराउने, फैसला गर्दाको बखत मुद्दाको पक्ष आफै, निजको वारिस उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यबसायी उपस्थित भई वहस गरेको रहेछ भने मुद्दाको पक्ष उपस्थित भएको मानिने, फैसला सुनि पाएको कागज गराएको भएपनि दफा १९८ नं. बमोजिम फैसला प्रमाणिकरण भएको दिनलाई फैसला सुनि पाएको दिन मानिने ब्यवस्था गरेको देखिन्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद १९ को दफा २०५ मा अदालतले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला थाहा पाएको मितिले ३० दिन भित्र सम्बन्धित पुनराबेदन सुन्ने अदालतमा पुनराबेदन गर्न सक्नेछ । मुद्दाको पक्ष वा निजको वारिस वा निजको वारिस अदालतमा हाजिर भई फैसला सुनेकोमा सुनिपाएको कागज गरेको मितिले र पक्ष हाजिर नभएकोमा जारी भएको सुचना तामेल भएको मितिले ३० दिन भित्र पुनराबेदन गर्ने म्याद कायम हुनेछ भन्ने ब्यवस्था छ ।

यसमा दफा २००(४) मा पक्ष वा निजको वारिस वा कानून ब्यवसायी उपस्थित भई वहस गरेको छ भने पक्ष उपस्थित भएको मानिन्छ भनिएको छ, मुद्दाको फैसला हुने दिनमा पक्ष वा निजको वारिस उपस्थित नभएको अबस्थामा पनि कानून ब्यवसायीले बहस गरेको रहेछ मुद्दाको पक्ष उपस्थित भएको मानि सोहि मितिले फैसला प्रमाणिकरण भएको दिनलाई फैसला सुनि पाएको दिन मानि, फैसलामा चित्त नबुझ्ने ब्यक्तिलाई पुनराबेदन गर्ने म्याद सोहि बहस गरेको दिनलाई मानिएको देखिन्छ । दफा २००(३) बमोजिम कानून ब्यवसायीले बहस गरिसकेको मुद्दामा पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद जाने कुरा पनि रहेन । मुद्दाको पक्षले आफुले रोजेको कानून ब्यवसायी राख्न पाईने संवैधानिक हक पनि प्रष्ट छ । मुद्दाको फैसला हुदा बहस गर्ने कानून ब्यवसायीलाई सम्पर्क नगरेको अबस्थामा उक्त फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षको पुनरावेदन गर्ने म्याद गुज्रिन सक्ने अबस्था देखिन्छ । यस्तो अबस्थामा पुनराबेदनको म्याद सम्बन्धमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने अबस्था छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा १९७(७) मा मुद्दा किनारा भई राय कितावमा लेखिएको अदालतको निर्णयको ब्यहोरा सम्बन्धित कुनै पक्ष वा निजको कानून ब्यवसायीले लिन चाहेमा अदालतले त्यस्तो ब्यहोरा प्रमाणिकरण गरी पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने ब्यवस्थाले अदालतबाट गरिएका निर्णयहरु पक्षहरुका लागि पारदर्शि बनाउन खोजिएको देखिन्छ तर कानून ब्यवसायीहरुले राय किताबमा लिखित निर्णय मागिएको पनि देखिदैन भने अदालतबाट पनि प्रमाणिकरण गरेको दिएको देखिएको छैन । मुद्दाका पक्षहरुले फैसला के भयो भनेर सोध्ने र फाँटवालाहरुले भन्दिने सम्म मात्र सिमित रहेकोले यस दफालाई अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।