पोखरा । जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि बनेका नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ । यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छुट्देखि स्थानीय तहले दिने सेवासम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । पोखरामा आयोजित जेष्ठ नागरिकको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले जेष्ठ नागरिकका लागि राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्न नसकेको गुनासो पोखे ।
मानव अधिकार आयोग वृद्धवृद्धा सम्बन्धि काम गर्दै आइरहेका फोकल पर्सन कल्पना आचार्यले जेष्ठ नागरिक बारे गरिएको अध्ययन अनुसन्धानले वृद्ध भत्ताका कारण वृद्धवृद्धामाथि दुव्र्यवहार भएको र बढ्दो शहरीकरणका कारण ग्रामीण भेगमा पानी समेत तताएर खान नसक्ने अवस्था रहेको सुनाइन् । ‘हामीले गण्डकीका ४ जिल्लाका ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकामा अनुगमन तथा अनुसन्धान गरेका थियाँै । जेष्ठ नागरिकका अधिकारहरुको कार्यान्वयन कहिँ पनि भएको भेटेनौ । जतिपनि नीति योजना बनेका छन् ती सबै शहर केन्द्रित मात्रै भेट्यौ’ उनले भने,‘कास्कीकै स्थानीय तहलाई नै जेष्ठ नागरिकको अधिकारबारे कुनै जानकारी नभएको देखियो ।’ जेष्ठ नागरिक समाजका अध्यक्ष गुमान सिंह कार्कीले जेष्ठ नागरिकले पाउने सुविधाका बारेमा निस्वार्थ भावनाले अनुगमन गर्ने निकाय हुन आवस्यक रहेको बताए । उनले जेष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा, आश्रम तथा मञ्चहरुको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि समेत जेष्ठ नागरिकको वर्गिकरण गर्न आवस्यक रहेको बताए । ‘हामीले लगाउने जनैदेखि मन्दिरमा बाल्ने दियोको बाति समेत छिमेकी मुलुकबाट किन्छौँ । जेष्ठ नागरिक जो अलि काम गर्न सक्छन् तीनिहरुलाई बाति बनाउने, जनै बनाउने काममा प्रयोग गरौ, आम्दानीपनि हुने दिन पनि कट्ने ।’
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमु वैन बहादुर क्षेत्रीले बढ्दो आधुनिकीकरणले संस्कृतिमाथि ठुलो ह्रास आइरहेको सुनाए । ‘हामीलाई कति दु:ख गरेर पढाउनुभयो, योग्य बनाउन आवस्यक रहेको छ । वहाँहरुका लागि अब राज्यले नै प्रत्येक कर्मचारीको तलबको २० प्रतिशत आमाबुबाका लागि छुट्याइदिने व्यवस्था गर्ने हो भनेदेखि अरु केहि गर्नै पर्दैन् । अब हामीले यता तर्फ सोच्न आवस्यक छ’ उनले भने, स्थानीय तह छ त्यसले कानुन बनाउन सक्छ यस्ता किसिमका कानुन बनाए समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।’
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-