पोखरा, २६ फागुन । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघ सरकार प्रदेशप्रति अनुदार हुँदा संघीयता मजबुत हुन नसकेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो दिन बिहीबार सदनमा संवोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, मुलुकको राजनीतिलाई स्थिर राख्दै संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । चाहे यसअघिको दुई तिहाइ नजिकको सरकार होस, या अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संघीयता सुदृढीकरण अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा उदार हुन सकेको छैन ।’
संघीयता चिनिने र महसुस गर्ने नै प्रदेशमार्फत् हो भन्दै उनले तर प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत संघले कतिपय कानुन नबनाइदिएका कारण प्रदेशका काम अगाडि बढ्न नपाएको उनको भनाइ थियो । संघमा निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास नै रोकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रहरी ऐन त ल्यायौं, तर प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन, यो हाम्रा कारणले होइन, संघकै कारणले हो । छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन गरेर प्रहरीलाई प्रदेश मातहत पूर्णरुपमा सञ्चालन हुँदामात्र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने थियो ।’
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरु संघीयता मजबुत बनाउन एकजुट हुन जरुरी रहेको उनले बताए । राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आएसँगै जिम्मेबार र सजग भएर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउने काम गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट भएको सहयोगको कदर गर्दै उनले सरकारका कामकारवाहीलाई चुस्त पार्नकै लागि नेकपा एमालेले यो अवधिमा २ पटकसम्म सरकारबताए । उनले भने, ‘उहाँहरुको ध्यानाकर्षणले हामीलाई थप जिम्मेवारी बनाएको छ । साथै उहाँहरुले समावेश गर्नुभएका विषयवस्ुतलाई सामथ्र्य अनुसार सम्बोधन पनि गर्दै आएका छौं ।’
लोकतन्त्रमा विपक्षीले सत्ता पक्षलाई सजग बनाउनु धर्म रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले विपक्षीका असल सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्ने कुरालाई प्रदेश सरकारले आत्मसात गरेको उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आठौं अधिवेशनपछि सरकारले गरेका कामका बारेमा सदनलाई जानकारी गराएका छन् । गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकासको सम्भाव्यता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस क्षेत्रको प्रचारप्रसारका लागि विश्व पर्यटन दिवस, २०२१ को अवसरमा नेपालस्थित विभिन्न विदेशी राष्ट्रका महामहिम राजदुत तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा गरी भ्रमण गराउने ऐतिहासिक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारबीच अनुभव आदानप्रदान र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हामीले विशेष पहल गरेको भन्दै उनले गण्डकीको निमन्त्रणमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको टिमले असोज ६ गतेबाट ३ दिनसम्म गण्डकी प्रदेशको सद्भावना भ्रमण गरेको जानकारी गराए ।
मधेश सरकारको निमन्त्रणामा आफ्नै नेतृत्वमा अर्थमन्त्री र पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसहित १८ जनाको टोलीले यही फागुन २३ गते मधेश प्रदेशको भ्रमण गरेर फर्केको छ । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारहरुले झेल्नु परेका समस्याका बारेमा हामीले यो भेटमा घनीभूत छलफल गरेका छौं । त्यतिमात्र होइन २ प्रदेशबीच आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सहकार्यका सम्भावनाका बारेमा छलफल भएको छ ।’
पोखराबाट सातै प्रदेशमा हवाई सेवा सुरु गर्ने अभियान अन्तर्गत जनकपुर र धनगढीमा गत साता मात्र उडान सुरु भएको उनले सदनमा जानकारी गराए । यसअघि सिमरा, भरतपुर, भैरहवा र नेपालगन्जमा हवाई उडान सम्पर्क जोडिएको छ । अब प्रदेश नम्बर १ र कर्णालीमा पनि हवाई सम्पर्क कायम गर्ने प्रयासमा सरकार जुटेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकीको पर्यटन पुनरुत्थान र पूर्वाधारका लागि युएनडिपीसँग सहकार्य गर्ने गरी प्रस्ताव संघको अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको बताए । व्यवसाय जीवन रक्षा कोषलाई अझै प्रभावकारी बनाउन ‘ख’ वर्गका बैंकहरुलाई समेत ऋण लगानी प्रक्रियामा समेट्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको जानकारी उनले गरेर । सोही अनुसार कोभिड १९ को जोखिममा परेका व्यवसायीलाई निब्र्याजी ऋण दिने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ ।
लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार नागरिकलाई अधिक सेवा र सुविधा दिन सरकार आतुर रहेको भन्दै उनले विपन्न तथा निमुखाको आवाज बन्न सरकार लागीपरेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशभित्रका नागरिकलाई नि:शुल्क रगत तथा रगतजन्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, सहिद बेपत्ता र अपांगता भएका परिवारका सदस्यलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालबाट नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-