पोखरा २१ असार । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न खोजेको बताएका छन् ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले मौद्रिक नीतिका बारेमा आइतबार साँझ गरेको छलफलमा उनले यसका लागि कस्तो वातावरण चाहिन्छ बसेर छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले दिएका सुझावलाई पक्कै पनि राष्ट्र बंैेकले अबलम्वन गर्छ ।’ उनले प्रदेशको वस्तुस्थिति अनुसारको मौद्रिक नीति आओस् भनेर व्यवसायीहरुसँग छलफल गरिएको बताए ।
नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार अगाडि बढेको भनाइ राखे । सरकारको मापदण्डमा रहेर निजी क्षेत्रको सहयोगमा प्रदेश सरकार खोप किन्न तयार रहेको भन्दै उनले यसका लागि सम्पर्क स्थापित गर्न व्यवसायीहरुको सहयोग जरुरी रहेको उनले बताए ।
बिना विभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्यले राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध प्रष्ट पारेर अगाडि बढेमा मात्र समृद्धि सम्भव भएको भनाइ राखे ।
नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले संघीय प्रणालीमा आएपछि पनि मौद्रिक नीतिको ढाँचामा परिवर्तन हुन नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘राज्यको पुनर्संरचना अनुसारको नीति आउनुपर्छ । नागरिकका अपेक्षा बढेका छन्, देशभरका लागि एउटै खालको नीति बनाइएको छ । तर प्रदेशहरुका आआफ्नै विशेषता छन् ।’
उनले प्रदेशको प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसारको नीति आउनु जरुरी रहेको बताए । रोजगारी बढाउन, आर्थिक सूचक माथि उठाउन प्रदेश सरकारले सुझाव संकलन गरी राष्ट्र बैंकमा आधिकारिक रुपमा लेखी पठाउने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक ईश्वरी भट्टराईले प्रदेशअनुसार ब्याजदर निर्धारण नसकिए पनि प्राथमिकता अनुसार काम गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले प्रदेश सरकार चिनेको छैन, प्रदेश सरकार र नेराबैंसँगको सम्बन्ध पहिला प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।’
उनले मुलुकभर १ सय ४८ अर्बको पुनर्कर्जा प्रवाह भएको बताए । पैसाको प्रवाह बढ्दा हुने अवसर आँकलन गरी पुनर्कर्जा प्रदान गरिएको उनको भनाइ थियो ।
गण्डकीमा १८/१९ अर्ब ऋण प्रवाह भएको उनले बताए । आगामी आवको मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव संकलन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले गरेको छलफलमा व्यवसायीहरुले ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्ने अवधि थप्नुका साथै पुनर्कर्जालाई सहज बनाउन सुझाव दिए ।
बैंकर तथा उपप्राध्यापक विश्वमोहन अधिकारीले राष्ट्र बैंकले ७ महिना ढिलो गरी पुनर्कर्जा कार्यविधि ल्याए पनि कार्यान्वयनमै समस्य भएको बताए । सरकारले व्यवसायीहरुलाई यस्तै प्याकेज ल्याएर सहयोग गर्नुपर्नेमा पन्छिएको बताए ।
साना तथा मझौला व्यवसाय, यातायात र पर्यटन क्षेत्रलाई राहत हुनेगरी नीति ल्याउन उनले सुझाव दिए । उनले भने, ‘कृषिमा लगानी बढाउनु पर्यो । सहुलियत कर्जा कार्यान्वयनमा बैंकहरु तयार भएनन् ।’
उद्यमी सीता गुरुङले चम्किएको व्यवसाय र व्यसायीलाई पुनर्कर्जाका लागि बैंकले बारम्बार ताकेता गर्ने तर साँच्चै चाहिएका र मर्कामा परेकालाई भने बेवास्ता गरेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीलाई बैंकले लोन लिन आउनुस भनेको छ । जसलाई चाहिएको छ, उसले पाएको छैन । प्रचारवाजी बढी भयो, पहुँच भएको, नातागोताले मात्र पाएको छ ।
मागेकाले पाएमा उसको व्यवसाय फस्टाउने थियो नि ।’ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बाबुराम ढकालले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आपुर्ति व्यवस्था सुदृढ गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए ।
बिलासिताका वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यातायात व्यवसायी योगेन्द्र केसी राष्ट्रबैंकले पोहोर ल्याएको मौद्रिक नीति यातायात व्यवसायीका लागि उपयुक्त नभएको बताए ।
उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको नीति बैंकहरुले किन नमानेका हुन् ? हामीले ऋण तिर्दैनौं भनेका छैनौं । हामी घर न घाटका भएका छौं । ऋणको अवधि बढाइदेऊ मात्र भनेको हो, सुन्ने कसैले होइन ।
उनले व्यवसायीहरु मारमा परिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फाइदा नघट्नु आश्यर्चजनक भएको भनाइ राखे । उनले भने, ‘हामीलाई कोरोनाको भ्याक्सिन भन्दा पनि ऋण भुक्तानीको समय बढाइदिनुस त्यही हो हामीलाई भ्याक्सिन ।’
पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपिबहादुर भट्टराईले पर्यटन क्षेत्र र यातायात क्षेत्र बढी प्रभावित भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले आफूले गरेको वाचा पूरा गर्यो कि गरेन भनेर समीक्षा गर्न पनि अनुरोध गरे ।
बैंकबाट अहिले तारन्तार फोन गरेर छिटो ऋण तिर, तँलाई कालो सूचीमा राख्छु भनेको भन्दै उनले असार मसान्तसम्मको किस्ता र व्याज केही समयका लागि पर सारिदिन आग्रह गरे ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले कोभिडको सबैभन्दा बढी मारमा निजी क्षेत्र परेको बताए । उनले भने, ‘नीति राम्रा आए पनि ती नीतिमा कतिको पहुँच पुग्छ भन्ने हो, लागु भएको देख्न पाइयोस् ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य बाबुराम गिरीले प्रदेशपिच्छे आर्थिक अवस्था र आधारहरु फरक भएकाले यसरी सुझाव पठाउने काम साह्रै राम्रो भएको बताए ।
पुनर्कर्जाका लागि छुट्याइएको रकम अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै १ खर्बको कोषबाट लक्षित समूहले पुनर्कर्जा पाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘अहिले थला परेको अर्थतन्त्रलाई कम्तीमा बचाउन तत्काल बैंकिङ लोनलाई रिफाइनान्स र पुनर्तालिकीकरण गरिदेऊ भनेको हो ।’
निजी क्षेत्र चलायमान नभए १० खर्बको राजस्वको लक्ष्य कसरी पुर्याउन नसकिने उनको भनाइ थियो । थला परेको अर्थतन्त्रउकास्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन उनको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-