देशका ७ वटै प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रीहरु एक ठाउँमा भेला भएका छन । गण्डकी प्रदेश भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको आयोजनामा अन्तर प्रादेशिक बैठक पोखरामा सुरु भएको हो । देशको विकासमा मुख्य मन्त्रालयको रुपमा रहेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुको भेला हुदाँ केन्द्र सरकारलाई ठुलो झट्का लाग्ने सहभागि मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।
प्रदेश १ का पुर्वाधारमन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले संघीयता आउनुपुर्वको जस्तो समस्या अहिले पनि जस्ताको जस्तै रहेको बताए । उनले संघ र प्रदेशबीच अझैपनि समन्वयको भावना नभएको गुनासो पोखे । ‘कहिले संघको कुरा प्रदेशमा नपुग्ने कहिले प्रदेशको कुरा संघमा नपुगेको जस्तो भएको छ ।’ उनले भने,‘ आज भन्दा ५० वर्ष अघि नै विदेशी राष्ट्रमा अनलाइनमा गइसक्यो तर नेपालमा भने अझै अनलाइन सिस्टम कसरी बाउने भन्ने बहस चलिरहेको छ ।’
बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातयात मन्त्री घनश्याम दहालले संघ र प्रदेशबीचको विवादका कारण यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । सवारी चालक अनुमती पत्र (लाइसेन्स) नविकरण गर्न पनि निकै समस्या रहेको बताए । लाइसेन्स जस्तो विषयमा केन्द्रको सिन्डिकेटले गर्दा एक नागरिकले एक वर्षबढि ट्राइलका लागि समय पर्खिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । उनले बागमतीमा १५ लाखले लाइसेन्सको फर्म भरेको र २०२४ सम्म बुकिङ भैसकेको बताए । काठमाडौ भित्र सरकारसंग सहमती भएपनि बढि भाडा लिने गरेको पाइएको र यसको नियन्त्रण अनलाईन प्रविधिमा लैजान लागेको बताए । यातयात कार्यालयमा दलको समस्या रहेको र दलाल अन्त्य गर्ने काम अघि बढाएको सुनाए । एउटा प्रदेशबाट अर्कोमा सवारी लाइसेन्स नविकरण गर्न नपाउने समस्या रहेको जानकारी दिदै एक प्रदेशमा निकालेको लाइसेन्स अर्को प्रदेशमा नविकरण गर्न मिल्ने व्यवास्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे ।
लुम्बनी प्रदेश मन्त्री पुर्व घेना मगरले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बिचौलियाहरुको राज चलिरहेको उनले सुनाए । मन्त्रीले गरेको भन्दा बिचौलिले गरेको काम लागु हुदैँ आएको गुनासो पोखे । अब ७ वटै प्रदेशबाट समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कणली प्रदेश भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदम बहादुर रोकाले कर्णाली प्रदेश भुगोलको हिसाबले ठुलो भएपनि मानव सुचाङ्कका साथै भौतिक विकासमा कर्णाली प्रदेश निकै पछाडी रहेको बताए ।
सुदुरपश्चि प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी बिकास मन्त्री दिर्घ बहादुर सोडारीले संघले प्रदेशलाई कर्मचारी नदिने र दिएमा पनि संघ सरकारको नियन्त्रणमा राखेको बताए । संघ सरकारले नै विकास निमार्णका सबै जिम्मा लिदाँ लठ्ठाका कारण ३ वर्षअघि देखी झलुङ्गे पुल समेत बन्न नसकेको सुनाए । अहिले प्रदेश सरकारले ६ लेनको सडक बनाउन सुरु गरेको उनले बताए । प्रदेशमा यातयात विभागबाट करिव ७० करोड आम्दनी हुदैँ आएको सुनाए ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलन गर्दा केन्द्रमा भुकम्प गएको बताउँदै उनले भौतक मन्त्रीहरुको सम्मेलनले भने पुन: भुकम्प जान सक्ने जोखिम रहेको सुनाए । उनले गठबन्धन बलियो हुनुपर्छ भन्ने संकेत गर्दै संविधानको रक्षा गर्न सक्ने संकेत गर्दै संघीयतामा प्रदेशले आवस्यक अधिकार नपाएको गुनासो गरे । राष्ट्रिय गौरवका विकासका योजना बहेक अन्य प्रदेश सरकारको काम हुनुपर्ने बताए । बजेट बिकास लगायतका योजना हेर्दा अहिले पनि संघियता आएको जस्तो देखिदैन ।
भौतिक पुर्वधार र यातयातको कानून संघको कारण ६ महिना सम्म रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । संघियताले ठिक तरिकारले लागु गर्ने कर्मचारीको नियन्त्रण गर्ने कानून नै नबनेका कारण संबिधानमा भएको अधिकार खोसेरै लिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । उनले खर्च गर्ने समस्या किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा छलफल चलाउने आवस्यक रहेको सुनाए । बैठकले पुजीँगत खर्च बढाउने र संघीयता बनाउन कोसे ढुंगा सावित हुने विश्वास लिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले गण्डकी प्रदेशलाई सबैले पर्यटकीय राजधानी स्विकारेपनि वैद्यानकता पाउन नसकेको बताए । उनले संघीयता छर्लङ देखिने भौतिक मन्त्रालय आफैमा महत्वपुर्ण रहेको बताउँदै विकास निमार्ण, गहन सुझाव पाउनेमा विश्वस्त रहेको उनले सुनाए ।
२ दिनको बैठकले उचित विकास निमार्णको सम्बन्धमा अन्तरनिर्हित र संघीयता सफल बनाउनेमा महत्वपुर्ण भुमिका खुल्ने सुनाए ।
मुुलक निमार्णको चरणमा रहेको अवस्थामा भौतिक पुर्वाधार निमार्णमा जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको र विश्व विकास अभ्यासलाई हेरेर भौतिक पुर्वाधारमा विशेष जोड दिन आवस्यक रहेको सुनाए । अहिले सुकुम्बासी, यातायात व्यवस्थापन तथा सडक नै विशेष चुनौतिको विषय रहेको उनको भनाइ छ । उनले अब विद्युतिय गाडी संचालनमा जोड दिन आवस्यक रहेको सुनाए ।
‘अहिलेको स्रोतले लक्ष्य प्रात हुने अवस्था छैन् । प्रतिफल दिने र सेवा दिने क्षेत्रमा खर्च गर्न आवस्यकता रहेको छ । केन्द्रले प्रदेशलाई दिन हिचकिचाएको छ’ उनले भने,‘ अहिले लाइसेन्समा समस्या रहेको छ एक महिनामा नै ट्रायल दिने व्यवस्था हामी दिन चाहान्छौँ ।’ मुख्यमन्त्री नेपालीले केन्द्रले सृर्जना गरेको अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशमा समेत सरकारले नै काम गर्न चाहिरहेको गुनासो पोखे । उनले अब नीति कानुन तथा संरचना निमार्णमा यो अन्तरक्रियाले सहयोग गर्ने उनको भनाई रहेको छ । उनले प्रदेशले जलवायु जोखिम न्युनिकरण अघि बढ्न चाहेपनि केन्द्र सरकारको ठुलो बाधा आइरहेको सुनाए ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक यातायात तथा पुर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले प्रदेश सरकारले गर्वगर्न लायक तरिकाले काम गर्न नपाएको बताए ।
‘अहिले हामीले लाइसेन्स अभिमान गरेर दिने खालको छैन् । शिर निहुरने स्थितिको सेवा प्रदान गर्न हामी बाध्य भएका छौँ’उनले भने,‘ अनलाईन फर्म भरे पालो अहिल्यै आउँदैन ट्रायल दिने कहिले हो कहिले थाहा छैन् । अहिले भनेको आफुले भरेको फर्म विर्सिसकेपछि ट्रायल आउने अवस्था छ ।’ संघले प्रदेशको क्षमतामा विश्वास नगरेको उनले गुनासो गरे ।
खड्काले सद्यै आलोचना भन्दा पनि विवादको समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संघसंग बसेर समाधान गरौ नागरिक मैत्री निस्कर्ष निकालौ । पुर्वाधार शहरी विकासका कुरा नागरिकले अनुभुति गर्ने किसिमको साझा निर्णय निकालौ’ उनले भने,‘ लाइसेन्सको क्षेत्रमा पुर्वाधारको क्षेत्रमा सवारी दर्ताको सवालमा पोखराबाट घोषणा गरौँ । नागरिकको पिडामा सबैभन्दा ठुलो मलहम हुन्छ । एकअर्कालाई प्रश्न गर्ने र औला उठाउने भन्दापनि साझा तरिकाले छलफल गरेर निस्कर्ष निकाल्न सके सबैभन्दा ठुलो सफलता हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-