काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई अदालतको अपहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भन्दै लिखित जबाफ माग गरेको छ ।
नर्भिक अस्पतालको संरचना भत्काउने महानगरपालिकाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिमकालका लागि रोक लगाएको थियो । लगत्तै मेयर शाहले संविधान संशोधन गरेर ‘नक्सा पासको अधिकार अदालतलाई दिऔं’ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले बालेनसँग लिखित जबाफ मागेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम अवहेलनामा सजाय किन नहुनु पर्ने हो ? सोको आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७(सात) दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्ने ।’
नर्भिकको अनधिकृत संरचना नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालिन आदेश दिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले नर्भिक अस्पताललाई गत साउन अन्तिम साता २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । अल्टिमेटमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले तत्काल संरचना नभत्काउन अल्पकालिन आदेश दिएको थियो ।
मेयर शाहले ’अल्पकालिन आदेश आएको मुद्दाको पेसी अझै पनि आएन्, सायद यो कार्यकालपछि आउँछ कि’भन्दै भदौ ५ गते सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका थिए । उनले आफ्नो तस्बिरलाई इडिट गरी वृद्धजस्तो देखिने बनाइ ’नर्भिकको पेसी पर्खदै’लेखेर सेयर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-