काठमाडौँ — संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सोमबार ७५३ वटै पालिकामा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले उत्साहजनक रूपमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् । निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका पाँच दल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।
उम्मेदवारहरू बाजागाजासहित उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । सोमबार राति १ बजेसम्म प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी १ लाख १८ हजारभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ३५ हजार २ सय २१ पदमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारीका लागि आइतबार र सोमबार तोकिएको थियो ।
आयोगका अनुसार महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको प्रमुखमा २ हजार ९ सय ८७ र उपप्रमुखमा १ हजार ८ सय ५२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षमा ३ हजार १ सय ८ र उपाध्यक्षमा २ हजार १ सय ८२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ । वडाध्यक्षमा २८ हजार २ सय १४, महिला सदस्यमा १९ हजार ९ सय ३४, दलित महिला सदस्यमा १७ हजार ९ सय ९७ र वडा सदस्यमा ४१ हजार ८ सय ४२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । ‘यो तथ्यांक अन्तिम होइन, विवरण अद्यावधिक भइरहेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने, ‘मनोनयनपत्र दर्ता गरेका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन भएपछि मात्रै यकिन उम्मेदवारको विवरण थाहा हुन्छ ।’ नेटवर्कमा समस्या भएकाले विवरण अद्यावधिक गर्न ढिलाइ भएको आयोगले जनाएको छ ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा १ लाख ५१ हजार
१ सय ९० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । मनोनयनपत्र दर्ता कार्यक्रम उत्साहजनक भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । ‘यो निर्वाचनमा सबै दलले सहभागिता जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दृष्टिकोणले यो निर्वाचन आमसहमतिबाट हुँदै छ भन्ने राम्रो सन्देश दिएको छ ।’
प्रमुख दल मात्रै नभई आयोगमा दर्ता नभएका दल पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा ५६ जनाको उम्मेदवारी परेकामा ३५ जना स्वतन्त्र छन् । त्यस्तै ललितपुर महानगर प्रमुखमा १४ जनाको उम्मेदवारी परेकामा ३ जना स्वतन्त्र छन् । भरतपुर महानगरको प्रमुखमा ३० जनाको उम्मेदवारी परेकामा १४ जना स्वतन्त्र छन् । पोखरामा २६ जनाको उम्मेदवारी परेकामा ९ जना स्वतन्त्र छन् । विराटनगर महानगरमा ११ जनाको उम्मेदवारी परेकामा २ जना मात्रै स्वतन्त्र छन् । आयोगमा दल दर्ता नगराएका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीका उम्मेदवारले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।
दाङ, कपिलवस्तु, गुल्मी, कालीकोट, रोल्पालगायत जिल्लामा चन्दले उम्मेदवार उठाएका छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय ११ दलमध्ये निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७९ दल दर्ता भएका छन् । सक्रिय सबैजसो दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको आयोगले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरको प्रमुखमा २१ दलका उम्मेदवारले प्रमुखमा दाबी गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले राति ११ बजे सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी उम्मेदवार मोरङमा ३ हजार ५ सय ८२, प्रदेश २ मा सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी ३ हजार ६ सय ३७, काठमाडौंमा २ हजार १०, काभ्रेपलाञ्चोकमा २ हजार ३ सय, गण्डकीको स्याङ्जामा सबैभन्दा बढी १ हजार ३ सय ९२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा १ हजार ८ सय ९६ जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगले जनाएको छ । कर्णालीको प्रारम्भिक विवरणमा सबैभन्दा बढी दैलेखमा १ हजार ४ सय २४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढी १ हजार ३ सय ९० जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यो तथ्यांक कुल १ लाख ४ हजार १ सय २३ उम्मेदवारको विवरणका आधारमा उल्लेख छ ।
स्थानीय निर्वाचन हुनेबारे आशंका गरिए पनि वैशाख ३० मा निर्वाचन हुने पक्का भएको छ । ‘धेरै मान्छेलाई निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंका थियो, मनोनयन दर्ता भइसकेपछि निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, ‘चुनाव हुन्न कि भन्ने आशंकालाई जनताले गलत साबित गरिदिए ।’ उम्मेदवार छनोट माथिल्लो तहबाट हुँदा विकृति देखिएको उनले बताए । ‘उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अन्तिम समयसम्म पनि दलहरूले उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकेनन्, यसले दलको पारदर्शितामा शंका उब्जिएको छ, यसले दलहरूलाई नै कमजोर बनाउने भयो,’ उनले भने ।
विगतमा जतिसुकै विद्रोह भए पनि निर्वाचन नै उचित राजनीतिक माध्यम भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले बताए । ‘दलहरूले जनताको मत नै म्यान्डेट रहेछ भन्ने बुझे,’ उनले भने, ‘आमजनता निर्वाचनको पक्षमा छन् । नेताहरूले जनताको क्यारेक्टर देखेपछि निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, भाँड्ने, हिंसा गर्ने प्रवृत्ति हट्दै गयो ।’ राजनीतिक दल र कुनै समूह विरोध छाडेर निर्वाचनमा सहभागी हुँदा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बताए । ‘विगतको निर्वाचनमा विरोध गर्ने, हिंसात्मक गतिविधि गर्ने दल र समूहहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी भएका छन्, यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्नेछ,’ उप्रेतीले भने, ‘पहिला ३० भन्दा बढी दलले विरोध गर्दा पनि निर्वाचन भएको थियो । उम्मेदवारी दिएको दिन नै बन्द आह्वानसमेत भएको थियो, यसपालि कुनै पनि दलले विरोध गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘संविधानको मर्मअनुसार ५ वर्षमा निर्वाचन हुँदै छ । अब देश अघि बढ्यो । निर्वाचन निरन्तर गराउनेतर्फ पनि थिति बस्यो । त्यसकै फलस्वरूप आजको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको हो । हामी परिपक्व हुँदै गएका छौं ।’
मतदाताको विद्वताले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्दै आएको उनले बताए । ‘ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलाको मतदाता र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीका मतदाताबीच आपसमा भेट नभए पनि उनीहरूले लोकतन्त्र बलियो बनाउने काम गर्छन्, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मतदाताले योगदान दिइरहन्छन्,’ उनले भने ।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता एक दिन मात्रै राख्दा समस्या भएपछि यसपालि दुई दिन समय राखिए पनि ठूला दलले दोस्रो दिनको अन्तिम घडीमा मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । ‘छिटपुट घटनाबाहेक कुनै अप्रिय घटना भएको जानकारी आएको छैन, मनोनयन उत्साहजनक नै भयो,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने । उम्मेदवारी दिने अन्तिम समयमा दलहरूले मनोनयनपत्र दिने व्यक्तिको नाम फेरबदलसमेत गरेको आयोगले जनाएको छ । एउटै पार्टीका एकभन्दा बढी व्यक्ति पार्टीको आधिकारिक पत्र लिएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गर्न पुगेका थिए ।
दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिको मनोनयनपत्रमा कसको हस्ताक्षर हुने भन्ने निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्दा नै यकिन भएको थियो । मनोनयन गर्दा यसअघि तोकिएको व्यक्तिको भन्दा फरक हस्ताक्षर भएको पत्र लिएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई दलको आधिकारिक पत्रबिना आयोगले हटाउन सक्दैन । दल टुटफुट भए पनि बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिको नाम नहटाइएकाले केहीले उम्मेदवार बन्न नपाएको थपलियाले बताए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-