काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा संविधान र कानुनसँग मेल नखाने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अस्वीकार गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाइने र एनजिओमा काम गर्नेलाई भोट माग्न रोक लगाइएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै एमालेले आचारसंहिता नमान्ने चेतावनी दिएको हो।
पालना तथा अनुगमनको दायरामा ल्याउन नसकिने विषय आचारसंहितामा राखिएको भन्दै मंगलबार सर्वदलीय बैठकमा हस्ताक्षर नगरी एमाले फकिएको छ। आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धताका लागि मंगलबार छलफल राखेको थियो।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न नहुने, गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मा कार्यरतले मत माग्न नपाउने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार हुनु पहिला राजीनामा दिनुपर्ने, मतपत्रको रङ जस्ता विषयमा धारणा राख्न चाहे पनि बोल्न नदिइएको एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका एमाले कानुन विभागका प्रमुख रमेश बडालले बताए।
बडालले भने, ‘‘यो आचारसंहिता पालना गर्नै सकिँदैन, अव्यवहारिक मात्रै छैन, कानुनसँग पनि मेल खाँदैन। हामीसँग छलफल नै नगरी कुनै अमुक दललाई फाइदा पुग्ने गरी तयार गरिएको छ। यसैले हस्ताक्षर नगरेका हौँ हामीलाई मान्य छैन।’’
यस्तै, निर्वाचन कार्यतालिकामा उम्मेदवार दर्ताका लागि दुईदिन समय दिएकामा पनि एमालेको असन्तुष्टि छ । वैशाख ११ र १२ मा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने मिति तोकिएको छ। यसअघि भएका सबै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता एकै दिन हुँदै आएको थियो।
निर्वाचन आयोगले भने ‘आचारसंहिता सबै दललाई सार्वजनिक गरी पटकपटक छलफल गरेर तयार गरिएको दस्ताबेज,’ भएको दाबी गरेको छ। आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने ‘‘आचारसंहिता प्रचलित संविधान, ऐनको व्यवस्थाबमोजिम तयार गरिएको छ। सबै दलले मान्नै पर्छ।’’
मंगलबारको छलफलमा आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धतापत्रमा कांग्रेसलगायतले भने हस्ताक्षर गरेको छ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी नेता पोखरेल, एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल, जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रकाश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-