पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको सूचनाको हक प्रचलन गराउने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रारम्भिक मस्यौदा उपर अन्तरक्रिया गरिएको छ । मंगलबार कानून,संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न सरोकारवालाहरुले संघीयताको मर्मानुसारको विधेयक ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
अधिवक्ता विष्णु प्रसाद अधिकारीले कानून कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक अझै पनि सूचनाबाट वञ्चित भइरहेको र पाउनुपर्ने सूचना नपाइरहेको गुनासो उहाँको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका नागरिकको हित बमोजिमको विधेयक ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पत्रकार शिवराज बास्ताकोटीले सूचना अधिकारीहरुबाट नागरिकले सही सूचना नपाउँदा समस्या खेप्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको सूचना सम्बन्धी विधेयक नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने गरी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । लेख्न, पढ्न नजान्नेले समेत सूचना प्राप्त गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका काूनन विषयका प्राध्यापक अमृत खरेलले कानून मन्त्रालयले छलफलमा ल्याएको सूचनाको हक प्रचलन गराउने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा भाषागत त्रुटि भएकाले सच्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यसका लागि भाषागत विशेषज्ञलाई समेत राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
पत्रकार दिपेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रालयले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्न लागेको सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक उपर गरिएको छलफल कार्यक्रम छलफलमा मात्र केन्द्रीत नरही उठेका जिज्ञासाहरुको सम्बोधन हुने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताउनुभयो । कर्मकाण्डी रुपमा मात्र विधेयक ल्याउनुभन्दा पनि सर्वसाधारणको हितबमोजिम ल्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई उहाँले औंल्याउनुभएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले विधेयकका विषयमा सबैबाट सकरात्मक सुझाव आएको र त्यसलाई परिमार्जन गरी संसदमा पेश गर्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको हितबमोजिम सूचना सम्बन्धी विधेयक ल्याउन आफु प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, नागरिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी विधेयक ल्याउँछौं । यहाँहरुबाट आएका सुझावहरु सकरात्मक छन् । जसलाई मनन गर्दै परिमार्जित समेत गरिनेछ ।’
मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुईकेलले अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उल्लेख गर्नुभयो । विधेयकमा भएका त्रुटिहरुलाई सच्याउनका लागि नै मन्त्रालयले कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी उहाँले गराउनुभयो । मन्त्रालय संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी कानून निर्माण गर्न तर्फ प्रतिबद्ध रहेको भनाई उहाँको छ । उठेका सबै जिज्ञासालाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक ल्याइने सचिव कुईकेलले बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका सबै मन्त्रालयका कानून अधिकृत, पत्रकार सम्बद्ध संस्था, स्वास्थ्य, शैक्षिक नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधि लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव हिमालचन्द्र अर्यालले सूचनाको हक प्रचलन गराउने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रारम्भिक मस्यौदाका बारेमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-