काठमाडौं, २३ माघ । अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी एमसीसी १६ फागुनमा पारित गर्न डेडलाइन आइसकेको छ । उक्त प्रस्ताव पारित भएमा ५० करोड डलरको विकास परियोजना अगाडि बढ्नेछ ।
एमसीसी ऊर्जा र विद्युत ट्रान्समिसन लाइनलगायतमा लगानी हुनेछ । यो परियोजना अगाडि बढेसँगै नेपालमा अमेरिकी लगानीका अन्य सम्भावनाहरु खुल्नेछन् ।
तर, एमसीसीबारे टुंगो लगाउन अलमल गरेमा २२ मार्चमा हुने एमसीसी बोर्डको बैठकले निर्णय लिने एमसीसीकी अधिकारी फतिमा सुमारले बताइसकेकी छिन् ।
। २९ सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त पत्र पठाएका थिए । देउवाले यसको खुलासा गरिसकेका छन् । एमसीसीले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । उनीहरुले ५ महिनाजतिको समय मागेर लेखेको पत्रलाई एमसीसीले स्वीकारेको थियो । त्यस अनुसार २८ फेब्रुअरीको डेडलाइन राखिएको थियो ।
एमसीसी पारित हुन नदिन देशभित्र र बाहिरको शक्ति लागेको खुल्दै गएको छ । विशेषगरी चीनले एमसीसीलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छैन । चीनसँग नजिक रहेका दल र तिनका नेता एमसीसीविरुद्ध खुलेर लागेका छन् ।
एमसीसीको विषय अगाडि बढिरहँदा चीनले नेपालसँगको सीमालाई कडाई गर्दै लगेको छ । अघोषित नाकाबन्दी नै गरेको छ । एमसीसी रोकिएमा नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्ने सम्भावना छ । उसको लगानी र संलग्नता पनि बढ्न सक्छ ।
अहिले एमसीसीको विषयले नेपालका नेता देखि नागरिक समाज विभाजित भएपनि मुख्य टकराव अमेरिका र चीनबीच नै देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-