काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने भएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरा कर्तव्य विमुख भएको निष्कर्ष निकाल्दै राजीनामा नआए आफ्ना इकाईमार्फत देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
कात्तिक ५ मा सुरु भएर मंगलबार साँझ सकिएको बार बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बारको यस निर्णयले आफूमाथि लागेका आरोपलाई सहकर्मीतर्फ पन्छाउने प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘रणनीति’ कमजोर बनाएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्न सकेको देखिएन । अब उहाँ न्यायपालिकाको समग्र नेतृत्व गर्न सक्षम हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यस गतिरोधलाई अन्त्य गर्न उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ,’ बार बैठकपछि महासचिव लीलामणि पौड्यालले भने, ‘उहाँले आज–भोलिसम्ममा राजीनामा दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । दिनुभएन भने देशभरका ९० वटा बार इकाईमार्फत चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नेछौं ।’
महासचिव पौड्यालले बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ताका काम मात्र हुने जानकारी दिए । ‘हामी बहस पैरवीमा जाने छैनौं,’ उनले भने । सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा मात्र विरोधका कार्यक्रम गर्ने र त्यति गर्दा पनि राजीनामा नआए देशभरै बेन्च बहिष्कार हुने उनको भनाइ थियो । सल्लाहकार समितिका ३६ जनाले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्नुपर्ने र इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशलाई पद छाड्न चौतर्फी दबाब
सल्लाहकार समितिको बैठकमा सहभागी भएका बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि जबरा सर्वोच्च अदालतमा रहेसम्म बहस बहिष्कार गर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका गलत कामको छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत आफूहरूको रहेको उनले उल्लेख गरे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दिएको प्रतिवेदनले न्यायालयमा बिचौलिया रहेको औंल्याएको उल्लेख गर्दै थापाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी रोक्न स्वयं प्रधानन्यायाधीश जबरा सक्रिय रहेको आरोप लगाए । बारको आन्दोलनमा न्यायालय शुद्धीकरण अभियानको पनि साथ रहेको छ ।
बारले समेत राजीनामा माग्दै आन्दोलन घोषणा गरेपछि जबरा समग्र न्यायिक वृत्तमा एक्लिँदै गएको र उनका सामु राजीनामा दिएर बाहिरिनुको एकमात्र विकल्प बाँकी रहेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए । ‘जति छिटो राजीनामा दिन्छन् त्यति न्यायालयमा क्षति कम हुन्छ । अब पनि राजीनामा नदिए उनी र न्यायालय दुवैका लागि घातक हुन्छ,’ उनले भने, ‘गुटबन्दी, भ्रष्टाचार र अनियमितता हटाउनभन्दा संस्थागत गर्न भूमिका खेलेका कारण यो अवस्था आइपुगेको हो ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई विवादमा तानेर आफूमाथि उठेका सार्वजनिक प्रश्नहरू विषयान्तर गर्न खोजका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सामूहिक रूपमा भेटेर राजीनामा दिन सुझाउँदा जबराले अन्य न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-