झापा,२२ साउन । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले केही दिनमा वितरण गर्ने योजना बनाएको १ हजार ८ सय धनीपुर्जा अलपत्र परेको छ ।
आयोगले अधुरा छोडेका ३ हजार ५ सय सङ्कलित फाइलमध्ये १ हजार ८ सय वटालाई स्क्रीनिङ गर्दै वितरणको तयारी गरेको थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग नै खारेज गरेपछि समस्या आएको हो ।
झापामा गत फागुनदेखि प्रेम गिरीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । आयोगको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले आयोग नै विघटन गरेपछि सबै कम अलपत्र परेको गिरीले बताए ।
जिल्लाका १५ वटै पालिकाहरूसँग आयोगले समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको उनले बताए । त्यसमध्ये मेचीनगर र गौरीगञ्जबाहेक १३ वटामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भइसकेको थियो ।
मेचीनगर र गौरीगञ्जमा भने लगत सङ्कलन जारी रहेको थियो । देशभरिमा ४३ हजार वटा फाइल रोकिएर रहेकोमा त्यसमध्ये २१ हजार २० वटा फाइल झापाका रहेका छन् । गिरीका अनुसार आयोगले ती सबै २१ हजार फाइल अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-