पोखरा — गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये पोखरा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा परेको छ। आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पोखरा महानगरपालिका उजुरीको संख्याका हिसाबले अग्रस्थानमा रहेको उल्लेख छ।
अख्तियारको पोखरा कार्यालयले सोमबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो। कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद सापकोटाले संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा १ हजार १५० वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १८७ उजुरीसहित कुल १ हजार ३३७ उजुरी कार्यालयको जिम्मेवारीमा थिए।
तीमध्ये १ हजार १६० उजुरीको स्क्रिनिङ सम्पन्न भएको र १७७ उजुरी फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै, विस्तृत अनुसन्धानतर्फ १११ उजुरी अनुसन्धानमा रहेका छन्।
गण्डकीका १० जिल्लाका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ। यद्यपि महानगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या भने प्रतिवेदनमा छुट्टै सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनियमितता अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सुशासन स्थापना र लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ गर्न अख्तियारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
उनले विकासको बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नैतिक आचरण र जवाफदेहिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
अख्तियार पोखरा कार्यालय प्रमुख सापकोटाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन तथा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। भ्रष्टाचार पुष्टि हुने उजुरीमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने र अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्यसमेत आयोगले गर्दै आएको उनले बताए।
सापकोटाका अनुसार आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीति अघि बढाएको छ। पछिल्लो समय आयोगलाई प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-