पोखरा / सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले उचित विकल्प र कानुनी प्रक्रियाबिना सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई आवासबाट निष्कासन नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।
अदालतले काठमाडौँका विभिन्न नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर हटाउने कार्यले नागरिकको मौलिक हकमा आघात पुग्ने र मानवीय संकट आउन सक्नेतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आदेशमा सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको छ।
संघीय सरकार र स्थानीय तहले बस्ती खाली गर्न जारी गरेका मौखिक तथा सूचनाका आधारमा हुन लागेको कारबाहीलाई रोक्दै अदालतले वैकल्पिक आवास र पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी बलपूर्वक नहटाउन भनेको हो।
त्यस्तै, सर्वोच्चले यस विषयलाई गम्भीर र चाँडो निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको भन्दै विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न र यसलाई प्राथमिकता (अग्राधिकार) दिनसमेत निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई निजहरू बसोबास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गरी अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानूनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निजहरुको वासस्थानबाट हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा हुन जाने अपूरणीय क्षति एवं उत्पन हुन सक्ने मानवीय संकटसमेतलाई दृष्टिगत गरी सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/१२/१३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्य सूचीको बुँदा नं. ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रक्रिया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ४१२ मिति २०८३/०१/१७ को सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाउँमा जारी परिपत्र एवं गृह मन्त्रालयको च.नं. ६५० मिति २०८३।०१।१७ को पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउनू।’
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-