पोखरा / उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सहकारी ठगी गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई साढे २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि बैंक ग्यारेन्टी र एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएमा धरौटीमा रिहा गर्ने भएको छ ।
न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २६ साउन, २०८२ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जमानत लिन गरेको अस्वीकार बदर गरेको हो ।
उच्च अदालतले बैंक जमानत बापत पेश गरेको रकम सुरक्षित गर्न, धरौटी रकम स्वीकार गर्न आदेश दिएको हो ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अब रविले पेश गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्नुपर्नेछ । अनि माघ, २०८१ मा पेश गरेको एक करोड धरौटी पनि लिनुपर्नेछ ।
‘रवि लामिछानेले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा लामिछानेले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू ।’
उच्च अदालतले सुप्रिम सहकारीबाट रवि कार्यरत गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो रकम बैंक ग्यारेन्टी राख्न खोजेकाले त्यसलाई स्वीकार्न भनेको हो ।
पछि उच्च अदालतको बुटबल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्यो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो ।
रवि लामिछानेमाथि तीन वर्षभन्दा बढी कसुर हुनसक्ने आधार र सहकारीको रकम अपचलनमा उनको संलग्नताको प्रमाण विश्लेषण गरेर थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-