पाेखरा । कास्कीको माछापुच्छे गाउँपालिकामा संघ सरकारको लगानीमा निर्माण भएको खोराको मुख उपल्लो इदिखोला सडक निर्माणमा उपभोक्ता समितिले नियम विपरित ठेक्का दिएको भेटिएको छ ।
नियम विपरित ठेक्का लगाएपछि वडाको सिफारिस विनै रकम भुक्तानीका लागि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात कार्यालय कास्की पुगेपछि कार्यालयले रकम भुक्तानीमा रोक लगाएको छ ।
कार्यालयले आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै रकम भुक्तानीमा रोक लगाएको हो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृत भण्डारीले ठेकेदार सञ्जय कार्कीलाई ठेक्का दिएको खुलेको हो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भण्डारी र माछापुच्छे गाउँपालिका ८ का वडा अध्यक्ष राम गुरुङ विचको विवाद पश्चात उक्त कुरा बाहिर आएको हो ।
वडा अध्यक्ष गुरुङले संघ सरकारको बजेटको काममा ढिलासुस्ती भएको र काम गर्न आलटाल गरेको भन्दै हिर्काएपछि भण्डारीले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । त्यसपश्चात भण्डारीले वडाको सिफारिस विनै रकम भुक्तान माग गर्दै भौतिक कार्यालय पुगेका थिए ।
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात कार्यालय कास्कीका सुचना अधिका अनुप थापाले उक्त योजनाको रकम भुक्तानी रोकिएको बताए ।
उनले उक्त निर्माण योजनामा व्यवहारिक पक्षमा निकै चुकेको सुनाउँदै आवश्यक कागजात नपुग्दा रकम निकासा रोकिएको बताए ।
‘भुक्तानीका लागि हिजो सबै डकुमेन्ट्रि जुटाउनुभएको थियो । वडा नं। ८ को सिफारिस बाकिँ थियो सिफारिस बेगर भुक्तानी नगर्ने भनेर भुक्तानी भएको छैन् । अहिले रोकिएको छ’ उनले भने, ‘ त्यो विषयमा धेरै नै व्यवहारिक पाटो छ । ए ले बि लाई दिने बि ले सि लाई दिने तोकिएको काम नगर्ने, अनि समितिलाई पैसा लिन आउ भन्दा नआउने त्यस्तो व्यवहारिक पक्षमा समस्या छ ।’
उनका अनुसार उपभोक्ता समितिले कुनैपनि योजना ठेक्कामा लगाउन पाउँदैन् । उनका अनुसार उक्त स्थानको विवादले गर्दा पुन एक पटक अवलोकन गरि अन्य प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ‘सार्वजानिक खरिद नियमावलीको ९७ मा उपभोक्ता समितिले ठेक्कामा दिन नपाउने व्यवस्था छ’ उनले भने ।
नियमावलीको नियम ९७ को उपनियम १३ क मा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सार्वजानिक निकायले उक्त उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायमसँग भएको सम्झौता रद्ध गरी त्यस्तो उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’
तर भण्डारीले कम्पनीलाई नभई व्यक्तिलाई ठेक्का दिएका छन् । एक भिडियोमा उनले संञ्जयलाई ठेक्का दिएको त्यहाँ काम गर्ने कामदारले भनेका छन् ।
सुचना अधिकारी थापाले उनले उक्त निर्माण योजनाको विषयमा मिडियामा समेत आएकाले एक पटक पुन अवलोकन गरि स्विकृत गर्ने बताए । कार्यालयका प्रमुख डा। महेन्द्र बहादुर बानियाँले उक्त योजनामा विवाद र आवश्यक कागजात नमिलेकाले रकम भुक्तानी रोकिएको बताए । उनले दुई वडासँगको सम्झौतामा काम भएका कारण दुवै वडाको सिफारिस चाहिने बताए । ‘कागजातहरु लिएर हिजो ९आइतबार० यहाँ आउनुभएको थियो । वडा ७ को सिफारिस छ तर ८ को छैन् त्यसैले यो भुक्तानी रोकिएको छ । नियमले वडाको सिफारिस गरेपश्चात मात्रै बाकिँ काम अघि बढ्छ’ उनले भने ।
वडाले माग्यो पाँच बुदे कागजात
वडा ७ र ८ जोड्ने भएपनि सबै काम ८ नम्बर वडामा पर्ने उक्त योजनाको काम सम्पन्नको सिफारिसका लागि वडा ८ ले पाँच बुदे कागजात माग गरेको छ ।
वडा ८ ले २४ गते बेलुका ६ बजेर २९ मिनेटमा पाएको निवेदनको माग अनुसार सिफारिस दिन ल्याव टेष्टको रिपोर्ट, इन्जिनियरिङ स्टिमेट र प्राविधिक कार्य सम्पन्नको प्रतिवेदन प्रतिलिपि, उपभोक्ता समितिको बैठकको निर्णय, योजनाको सार्वजानिक सुनुवाई प्रतिवेदन र योजना सुरु हुनअघिदेखी सम्पन्न पश्चातको फोटो माग गरेको छ । वडा अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले राती साँझ निवेदन प्राप्त भएको र सो कार्यका लागि सिफारिस दिन केहि कागजातको माग गरेको बताए । उनले उक्त कागजात पेश गरेपश्चात मात्रै सिफारिस दिन सकिने सुनाए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-