पोखरा । प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले एक कार्यक्रम गरी विभिन्न खेलकुद संघ र पत्रकारहरु संग अन्तक्रिया गरेको छ ।
परिषदले अन्तक्रिया कार्यक्रम गरी चालु आर्थिक वर्षका योजना, गत आर्थिक वर्षका प्रगती विवरण, निर्माण हुन लागेका दुई नियमावली प्रदेश खेलकुद पदक र खेलाडी कल्याण कोषको सुझाव संकलन गरेको छ ।
सो अवसरमा प्रदेश खेलकुदका उपाध्यक्ष धोज कुमार गुरुङले सबै खेल संघहरुलाई एकतावद्ध भएर दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
प्रदेश खेलकुद विकासका लागि निर्माणको चरणमा रहेका दुई नियमावलीले प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै अन्तक्रिया कार्यक्रमबाट आएका सुझावले नियमावली निर्माणमा दिशानिर्देश गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले निर्माण हुन लागेका दुई नियमावलीले समग्र खेलकुद क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस भन्नका लागि अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
उनले भने–“मेरो नियुक्तिको पनि १ सय दिन पुगेको छ । हामी दुई महत्वपूर्ण नियमावली समेत निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौं । सबैको सुझावले नियमावली निर्माणमा सहयोग पुग्ने छ ।”
जिल्ला खेलकुद समिति र जिल्ला खेलकुद संघहरु खेलकुद विकासका लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताउँदै सदस्य सचिव शर्माले खेलकुद पूर्वाधारहरु खेलाडीहरुको पहिलो अधिकारको रुपमा रहेको बताए ।
उनले खेलकुदका पूर्वाधार अझै पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत रहनुले खेलकुद विकासमा केही अवरोधहरु झेल्नु परेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनको परिधि भित्र रहेर प्रदेशमा रहेका खेल पूर्वाधारहरु प्रदेश खेलकुद परिषद रहनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै प्रदेश खेलकुद परिषदका संस्थापक सदस्य सचिव तेज बहादुर गुरुङले खेलकुद विकास ऐनमा रहेका जटिलताहरु हटाउन सवैको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
धेरै चुनौतीका बावजुद नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा प्राप्त भएको सफलता सबै खेल संघहरुको उत्तिकै मेहनत र योगदानकै कारणले रहेको चर्चा गर्दै उनले खेल संघहरुले योजना बनाउँदा नवौंको ‘लिगेसी’ प्राप्त हुने गरि निर्माण गर्न आग्रह गरे ।
१ . रेफ्री, प्रशिक्षक। एम्पायर, खेल प्रतियोगिता लगायत क्षेत्रमा नियमन गर्न तपसिल अनुसारको निर्णय गरियो ।
२. आ.ब. २०८०–०८१ को लागि स्विकृत बिकास कार्यक्रमको जानकारी र सुझाव संकलन गर्नको लागि जिल्लागत रुपमा ७ (सात) दिनको सुचना प्रवाह गर्ने ।
३. चालु आ.व. मा शुरुवात गरेका काम कारवाहीको जानकारी प्राप्त भयो ।
४. सुचिकृत भएका रेफ्री,एम्पायर,प्रशिक्षक, प्राविधिकहरुबाट निवेदन दर्ता शुल्क बापत जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुमा प्रतिव्यक्ति रु १०००। (एक हजार) का दरले उठेको शुल्क खेलाडी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने ।
५ प्रदेश खेलकुद परिषद, जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुले खेल संघ दर्ता गर्दा उठेको शुल्क खेलाडी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने ।
६. प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिले आयोजना गर्ने, संघिय सरकाररप्रदेश सरकारको अनुदानमा आयोजना हुने तथा अन्य कुनै श्रोतबाट प्रदेश र जिल्ला तहमा आयोजना हुने प्रतियोगिता संचालन पूर्व प्रदेश खेलकुद परिषदबाट स्विकृती र सहमती लिएर संचालन नगर्ने प्रतियोगितामा खेल संघले कुनै टिम, रेफ्री, एम्पायर उपलब्ध नगराउने, रेफ्री समेत नजाने ।
७. प्रदेश र जिल्ला स्तरमा संचालन र आयोजना हुने प्रतियोगिता प्रदेश खेलकुद परिषदमा सुचिकृत भएका रेफ्री, एम्पायर, प्रशिक्षकले मात्र खेल र प्रशिक्षण संचालन गर्न पाउने ।
८. सुचिकर्त नभएका रेफ्री, एम्पायर, प्रशिक्षकहरलाई सबै प्रकारका प्रतियोगिता र प्रशिक्षणमा रोक लगाउने ।
९. प्रदेश खेलकुद परिषदले प्रकाशन गर्ने स्मारीकामा खेलकुद संग सम्बन्धित लेख रचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने ।
पोखरा । प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले एक कार्यक्रम गरी विभिन्न खेलकुद संघ र पत्रकारहरु संग अन्तक्रिया गरेको छ ।
परिषदले अन्तक्रिया कार्यक्रम गरी चालु आर्थिक वर्षका योजना, गत आर्थिक वर्षका प्रगती विवरण, निर्माण हुन लागेका दुई नियमावली प्रदेश खेलकुद पदक र खेलाडी कल्याण कोषको सुझाव संकलन गरेको छ ।
सो अवसरमा प्रदेश खेलकुदका उपाध्यक्ष धोज कुमार गुरुङले सबै खेल संघहरुलाई एकतावद्ध भएर दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
प्रदेश खेलकुद विकासका लागि निर्माणको चरणमा रहेका दुई नियमावलीले प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै अन्तक्रिया कार्यक्रमबाट आएका सुझावले नियमावली निर्माणमा दिशानिर्देश गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले निर्माण हुन लागेका दुई नियमावलीले समग्र खेलकुद क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस भन्नका लागि अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
उनले भने–“मेरो नियुक्तिको पनि १ सय दिन पुगेको छ । हामी दुई महत्वपूर्ण नियमावली समेत निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौं । सबैको सुझावले नियमावली निर्माणमा सहयोग पुग्ने छ ।”
जिल्ला खेलकुद समिति र जिल्ला खेलकुद संघहरु खेलकुद विकासका लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताउँदै सदस्य सचिव शर्माले खेलकुद पूर्वाधारहरु खेलाडीहरुको पहिलो अधिकारको रुपमा रहेको बताए ।
उनले खेलकुदका पूर्वाधार अझै पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत रहनुले खेलकुद विकासमा केही अवरोधहरु झेल्नु परेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनको परिधि भित्र रहेर प्रदेशमा रहेका खेल पूर्वाधारहरु प्रदेश खेलकुद परिषद रहनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै प्रदेश खेलकुद परिषदका संस्थापक सदस्य सचिव तेज बहादुर गुरुङले खेलकुद विकास ऐनमा रहेका जटिलताहरु हटाउन सवैको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
धेरै चुनौतीका बावजुद नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा प्राप्त भएको सफलता सबै खेल संघहरुको उत्तिकै मेहनत र योगदानकै कारणले रहेको चर्चा गर्दै उनले खेल संघहरुले योजना बनाउँदा नवौंको ‘लिगेसी’ प्राप्त हुने गरि निर्माण गर्न आग्रह गरे ।
१ . रेफ्री, प्रशिक्षक। एम्पायर, खेल प्रतियोगिता लगायत क्षेत्रमा नियमन गर्न तपसिल अनुसारको निर्णय गरियो ।
२. आ.ब. २०८०–०८१ को लागि स्विकृत बिकास कार्यक्रमको जानकारी र सुझाव संकलन गर्नको लागि जिल्लागत रुपमा ७ (सात) दिनको सुचना प्रवाह गर्ने ।
३. चालु आ.व. मा शुरुवात गरेका काम कारवाहीको जानकारी प्राप्त भयो ।
४. सुचिकृत भएका रेफ्री,एम्पायर,प्रशिक्षक, प्राविधिकहरुबाट निवेदन दर्ता शुल्क बापत जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुमा प्रतिव्यक्ति रु १०००। (एक हजार) का दरले उठेको शुल्क खेलाडी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने ।
५ प्रदेश खेलकुद परिषद, जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुले खेल संघ दर्ता गर्दा उठेको शुल्क खेलाडी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने ।
६. प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिले आयोजना गर्ने, संघिय सरकाररप्रदेश सरकारको अनुदानमा आयोजना हुने तथा अन्य कुनै श्रोतबाट प्रदेश र जिल्ला तहमा आयोजना हुने प्रतियोगिता संचालन पूर्व प्रदेश खेलकुद परिषदबाट स्विकृती र सहमती लिएर संचालन नगर्ने प्रतियोगितामा खेल संघले कुनै टिम, रेफ्री, एम्पायर उपलब्ध नगराउने, रेफ्री समेत नजाने ।
७. प्रदेश र जिल्ला स्तरमा संचालन र आयोजना हुने प्रतियोगिता प्रदेश खेलकुद परिषदमा सुचिकृत भएका रेफ्री, एम्पायर, प्रशिक्षकले मात्र खेल र प्रशिक्षण संचालन गर्न पाउने ।
८. सुचिकर्त नभएका रेफ्री, एम्पायर, प्रशिक्षकहरलाई सबै प्रकारका प्रतियोगिता र प्रशिक्षणमा रोक लगाउने ।
९. प्रदेश खेलकुद परिषदले प्रकाशन गर्ने स्मारीकामा खेलकुद संग सम्बन्धित लेख रचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने ।
पोखरा । प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले एक कार्यक्रम गरी विभिन्न खेलकुद संघ र पत्रकारहरु संग अन्तक्रिया गरेको छ ।
परिषदले अन्तक्रिया कार्यक्रम गरी चालु आर्थिक वर्षका योजना, गत आर्थिक वर्षका प्रगती विवरण, निर्माण हुन लागेका दुई नियमावली प्रदेश खेलकुद पदक र खेलाडी कल्याण कोषको सुझाव संकलन गरेको छ ।
सो अवसरमा प्रदेश खेलकुदका उपाध्यक्ष धोज कुमार गुरुङले सबै खेल संघहरुलाई एकतावद्ध भएर दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
प्रदेश खेलकुद विकासका लागि निर्माणको चरणमा रहेका दुई नियमावलीले प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै अन्तक्रिया कार्यक्रमबाट आएका सुझावले नियमावली निर्माणमा दिशानिर्देश गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले निर्माण हुन लागेका दुई नियमावलीले समग्र खेलकुद क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस भन्नका लागि अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
उनले भने–“मेरो नियुक्तिको पनि १ सय दिन पुगेको छ । हामी दुई महत्वपूर्ण नियमावली समेत निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौं । सबैको सुझावले नियमावली निर्माणमा सहयोग पुग्ने छ ।”
जिल्ला खेलकुद समिति र जिल्ला खेलकुद संघहरु खेलकुद विकासका लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताउँदै सदस्य सचिव शर्माले खेलकुद पूर्वाधारहरु खेलाडीहरुको पहिलो अधिकारको रुपमा रहेको बताए ।
उनले खेलकुदका पूर्वाधार अझै पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत रहनुले खेलकुद विकासमा केही अवरोधहरु झेल्नु परेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनको परिधि भित्र रहेर प्रदेशमा रहेका खेल पूर्वाधारहरु प्रदेश खेलकुद परिषद रहनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै प्रदेश खेलकुद परिषदका संस्थापक सदस्य सचिव तेज बहादुर गुरुङले खेलकुद विकास ऐनमा रहेका जटिलताहरु हटाउन सवैको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
धेरै चुनौतीका बावजुद नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा प्राप्त भएको सफलता सबै खेल संघहरुको उत्तिकै मेहनत र योगदानकै कारणले रहेको चर्चा गर्दै उनले खेल संघहरुले योजना बनाउँदा नवौंको ‘लिगेसी’ प्राप्त हुने गरि निर्माण गर्न आग्रह गरे ।
१ . रेफ्री, प्रशिक्षक। एम्पायर, खेल प्रतियोगिता लगायत क्षेत्रमा नियमन गर्न तपसिल अनुसारको निर्णय गरियो ।
२. आ.ब. २०८०–०८१ को लागि स्विकृत बिकास कार्यक्रमको जानकारी र सुझाव संकलन गर्नको लागि जिल्लागत रुपमा ७ (सात) दिनको सुचना प्रवाह गर्ने ।
३. चालु आ.व. मा शुरुवात गरेका काम कारवाहीको जानकारी प्राप्त भयो ।
४. सुचिकृत भएका रेफ्री,एम्पायर,प्रशिक्षक, प्राविधिकहरुबाट निवेदन दर्ता शुल्क बापत जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुमा प्रतिव्यक्ति रु १०००। (एक हजार) का दरले उठेको शुल्क खेलाडी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने ।
५ प्रदेश खेलकुद परिषद, जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुले खेल संघ दर्ता गर्दा उठेको शुल्क खेलाडी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने ।
६. प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिले आयोजना गर्ने, संघिय सरकाररप्रदेश सरकारको अनुदानमा आयोजना हुने तथा अन्य कुनै श्रोतबाट प्रदेश र जिल्ला तहमा आयोजना हुने प्रतियोगिता संचालन पूर्व प्रदेश खेलकुद परिषदबाट स्विकृती र सहमती लिएर संचालन नगर्ने प्रतियोगितामा खेल संघले कुनै टिम, रेफ्री, एम्पायर उपलब्ध नगराउने, रेफ्री समेत नजाने ।
७. प्रदेश र जिल्ला स्तरमा संचालन र आयोजना हुने प्रतियोगिता प्रदेश खेलकुद परिषदमा सुचिकृत भएका रेफ्री, एम्पायर, प्रशिक्षकले मात्र खेल र प्रशिक्षण संचालन गर्न पाउने ।
८. सुचिकर्त नभएका रेफ्री, एम्पायर, प्रशिक्षकहरलाई सबै प्रकारका प्रतियोगिता र प्रशिक्षणमा रोक लगाउने ।
९. प्रदेश खेलकुद परिषदले प्रकाशन गर्ने स्मारीकामा खेलकुद संग सम्बन्धित लेख रचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने ।
पोखरा । प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले एक कार्यक्रम गरी विभिन्न खेलकुद संघ र पत्रकारहरु संग अन्तक्रिया गरेको छ ।
परिषदले अन्तक्रिया कार्यक्रम गरी चालु आर्थिक वर्षका योजना, गत आर्थिक वर्षका प्रगती विवरण, निर्माण हुन लागेका दुई नियमावली प्रदेश खेलकुद पदक र खेलाडी कल्याण कोषको सुझाव संकलन गरेको छ ।
सो अवसरमा प्रदेश खेलकुदका उपाध्यक्ष धोज कुमार गुरुङले सबै खेल संघहरुलाई एकतावद्ध भएर दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
प्रदेश खेलकुद विकासका लागि निर्माणको चरणमा रहेका दुई नियमावलीले प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै अन्तक्रिया कार्यक्रमबाट आएका सुझावले नियमावली निर्माणमा दिशानिर्देश गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले निर्माण हुन लागेका दुई नियमावलीले समग्र खेलकुद क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस भन्नका लागि अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
उनले भने–“मेरो नियुक्तिको पनि १ सय दिन पुगेको छ । हामी दुई महत्वपूर्ण नियमावली समेत निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौं । सबैको सुझावले नियमावली निर्माणमा सहयोग पुग्ने छ ।”
जिल्ला खेलकुद समिति र जिल्ला खेलकुद संघहरु खेलकुद विकासका लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताउँदै सदस्य सचिव शर्माले खेलकुद पूर्वाधारहरु खेलाडीहरुको पहिलो अधिकारको रुपमा रहेको बताए ।
उनले खेलकुदका पूर्वाधार अझै पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत रहनुले खेलकुद विकासमा केही अवरोधहरु झेल्नु परेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनको परिधि भित्र रहेर प्रदेशमा रहेका खेल पूर्वाधारहरु प्रदेश खेलकुद परिषद रहनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै प्रदेश खेलकुद परिषदका संस्थापक सदस्य सचिव तेज बहादुर गुरुङले खेलकुद विकास ऐनमा रहेका जटिलताहरु हटाउन सवैको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
धेरै चुनौतीका बावजुद नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा प्राप्त भएको सफलता सबै खेल संघहरुको उत्तिकै मेहनत र योगदानकै कारणले रहेको चर्चा गर्दै उनले खेल संघहरुले योजना बनाउँदा नवौंको ‘लिगेसी’ प्राप्त हुने गरि निर्माण गर्न आग्रह गरे ।
१ . रेफ्री, प्रशिक्षक। एम्पायर, खेल प्रतियोगिता लगायत क्षेत्रमा नियमन गर्न तपसिल अनुसारको निर्णय गरियो ।
२. आ.ब. २०८०–०८१ को लागि स्विकृत बिकास कार्यक्रमको जानकारी र सुझाव संकलन गर्नको लागि जिल्लागत रुपमा ७ (सात) दिनको सुचना प्रवाह गर्ने ।
३. चालु आ.व. मा शुरुवात गरेका काम कारवाहीको जानकारी प्राप्त भयो ।
४. सुचिकृत भएका रेफ्री,एम्पायर,प्रशिक्षक, प्राविधिकहरुबाट निवेदन दर्ता शुल्क बापत जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुमा प्रतिव्यक्ति रु १०००। (एक हजार) का दरले उठेको शुल्क खेलाडी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने ।
५ प्रदेश खेलकुद परिषद, जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुले खेल संघ दर्ता गर्दा उठेको शुल्क खेलाडी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने ।
६. प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिले आयोजना गर्ने, संघिय सरकाररप्रदेश सरकारको अनुदानमा आयोजना हुने तथा अन्य कुनै श्रोतबाट प्रदेश र जिल्ला तहमा आयोजना हुने प्रतियोगिता संचालन पूर्व प्रदेश खेलकुद परिषदबाट स्विकृती र सहमती लिएर संचालन नगर्ने प्रतियोगितामा खेल संघले कुनै टिम, रेफ्री, एम्पायर उपलब्ध नगराउने, रेफ्री समेत नजाने ।
७. प्रदेश र जिल्ला स्तरमा संचालन र आयोजना हुने प्रतियोगिता प्रदेश खेलकुद परिषदमा सुचिकृत भएका रेफ्री, एम्पायर, प्रशिक्षकले मात्र खेल र प्रशिक्षण संचालन गर्न पाउने ।
८. सुचिकर्त नभएका रेफ्री, एम्पायर, प्रशिक्षकहरलाई सबै प्रकारका प्रतियोगिता र प्रशिक्षणमा रोक लगाउने ।
९. प्रदेश खेलकुद परिषदले प्रकाशन गर्ने स्मारीकामा खेलकुद संग सम्बन्धित लेख रचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-