काठमाडौं २० साउन । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यसको देशभरका संरचना खारेज गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै चितवनका एमाले नुता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले देशभरि नै आफ्नो संरचना विस्तार गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग र देशभरका त्यसका संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि, ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’मा जगत देउजा सिन्धुपाल्चोक, भीमबहादुर कार्की कास्की, मञ्जली शाक्य ललितपुर र दिनेशचन्द्र यादव बाँके र सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक(एक जना सदस्य रहने गरी आयोग गरिएको थियो ।
आयोग गठन गर्दै सरकारले देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउन तीन वर्षको समय तोकेको थियो । सरकारले राजपत्रमा भूमि समस्यासम्बन्धी गठन आदेश जारी गरेर व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत आयोगले भूमि ऐनबमोजिम सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन आठौं संशोधन २०७६ बमोजिम सरकारले आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समितिसमेत गठन गरेको थियो ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरसँगै १२ लाख बढी सुकुमबासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिने प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले सुुकुमबासी र भूमिहीनको लगत संकलन गरी जग्गा दिने तयारी गरेकोमा सरकारले आयोग नै खारेज गरेको हो ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न आयोग खारेज गरे पनि त्यसको मारमा जग्गा प्राप्तिको आसमा रहेका दलित र भूमिहीन परेको बताए । ज्ञवालीले आफूले सरकारसमक्ष पदाधिकारी हटाए पनि आयोग विघटन नगर्न सुझाव दिएको पनि सुनाए ।
ज्ञवालीका अनुसार आयोगले हालसम्म १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखेको थियो । भूमिहीनलाई वितरण गर्न ५ हजार ३ सय २४ बिघा जग्गाको लगतसमेत लिइसकिएको र भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न ७ सय ४३ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत भइसकेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-