सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा पौने दुई खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण बढेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब थियो। माघ मसान्तमा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण रु २६ खर्ब ११ अर्ब पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋणलाई देशको अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गरेर दाँजिने अभ्यास छ। यस अनुसार माघ मसान्तसम्म देशको सार्वजनिक ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४५.७७ प्रतिशत पुगेको छ।
अर्थशास्त्रीहरूले अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार चिन्ताजनक स्थितिमा पुगिनसकेको बताउने गरेका छन्। यद्यपि पछिल्लो समयमा तीव्र गतिमा ऋण बढिरहेकामा उनीहरूको चिन्ता छ। एक दशकअघिसम्म देशको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २२ प्रतिशत जति रहेकामा अहिले त्यो दोब्बर भइसकेको छ।
सार्वजनिक ऋणमध्ये आधा विदेशी संस्था र मुलुकसँग सरकारले लिएको ऋण हो भने बाँकी आधा देशभित्रको ऋण।
सरकारको राजस्व आम्दानीका तुलनामा खर्च बढेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा धमाधम ऋण काढेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। चालू आव २०८१/८२ मा सरकारले रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो। जस अनुसार रु २ खर्ब ९० अर्ब ऋण लिइसकिएको छ।
पुरानो ऋण बढ्दै जाँदा यसको सावाँ-ब्याजको भुक्तानीमा सरकारको ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। यस वर्ष पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्न रु चार खर्ब दुई अर्ब छुट्याइएकामा रु एक खर्ब ८८ अर्ब तिरिसकिएको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-