गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीको नियुक्तिले वैधता प्राप्त गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिट खारेज गर्दै अधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। साथै, प्रदेशसभाबाटै बहुमत परीक्षण गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चको ठहर छ।
गत चैत २५ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका थिए ।
नेता अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। त्यसै आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उनलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
संविधानको यस उपधारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर बहुमत प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ।
अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राजीव गुरुङसहित ३१ जनाको समर्थनको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-