चितवन-सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि पहिलोपटक यहाँका निजी हात्ती दर्ता प्रक्रियामा गएका छन्। हात्ती धनीलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि सो प्रक्रिया सुरु भएको हो।
वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (साइटिस)को नेपाल पक्षराष्ट्र हो। महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएका कारण नेपालले विसं २०७३ मा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो। उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि विसं २०७६ मा नियमावलीसमेत बनिसकेको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले निजी हात्ती दर्ता प्रक्रियाका लागि काम अघि बढेको बताए। सम्बन्धित क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए। निजी हात्ती धनीमार्फत फाराम भराएर सङ्कलन कार्य भइरहेको छ। उनका अनुसार नियमावली बनेको एक वर्षभित्रमा दर्ता हुनुपर्नेमा कोभिडका कारण हुन नसकेको हो।
विसं २०७६ को मङ्सिरमा नियमावली बनेको थियो। सोही वर्षको पुसपछि कोभिडको प्रभाव देखिएको हो। नियमावलीले तोकेका समयमा दर्ता नभएका कारण संशोधनका लागि विभागले मन्त्रालयमा पठाएको छ। यसै समयमा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर हात्ती बिक्री रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले गत भदौ ३० मा अन्तरिम आदेश दिँदै हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी, बिक्री, हस्तान्तरण तत्काल रोक्न भनेको थियो। दर्ता अभिलेखीकरण नभएका हात्ती आदेशको मितिले एक महिनाभित्र दर्ता गर्न र दर्ता नभए जफत गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ। व्यवसायीले गत असोज १४ गते सर्वोच्चको पत्र बुझेसँगै दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्। सोहीपश्चात सर्वोच्चको आदेशलाई आधार मानेर विभागले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो। नियमावली संशोधन गरेर दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइने महानिर्देशक कँडेलले बताए।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले यसअघि निकुञ्जले ‘ट्याग’ लगाइदिने गरेको भए पनि पहिलोपटक दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। साइटिसको मुख्य उद्देश्य दुर्लभ र सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको व्यापारलाई नियमन गर्नु हो। त्यस्ता वन्यजन्तु वनस्पतिको व्यापार फस्टाए अस्तित्वमाथि नै सङ्कट पर्ने उहाँको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-