काठमाडौं २२ साउन । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुक्रवार उत्प्रेषण समेतको रिट दर्ता भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ११ घर भएका अधिवक्ता प्रवेश केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका छन् । नेपाल सरकारले साउन १९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगका पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर बर्खास्त गर्नु र संविधान र कानूनको हक स्थापित प्रयोजनार्थ संस्थापित आयोग नै खारेज गर्ने कुरा एउटा विषय हुन सक्दैन,ु निवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले खारेज गरेको उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आयोगलाई कानूनबमोजिम काम गर्न दिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्दै रिट दर्ता गराइएको छ ।
प्रस्तुत विवाद संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन हुने विषयवस्तु भएकोले सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को २० बमोजिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्दै माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-