कृष्ण रानाभाट/पोखरा । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा वनेको नयाँ सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको भन्ने समाचारले चिन्तित वनाएको भन्दै भूमि अधिकारको लागि लड्ने राष्टिय भुमिअधिकार मञ्च नेपाल कास्की जिल्ला कार्यसमितिले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा केन्द्रिय सदस्य आसबहादुर गुरुङ र कन्या गूरुङ, गण्डकी प्रदेश सदस्य धनकुमारी गुरुङ, कास्की जिल्ल समिति सदस्यहरु, पोखरा नगरसमितिका अध्यक्ष लेखमाया थापालगाएत गाउँ तथा टोल मञ्चका प्रतिनिधिहरुको एक टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शाहीलाई अनुरोध पत्र प्रदान गरेको हो ।
सहायक प्रजिअ शाहिले पत्र बुझ्दै भुमि अधिकार कर्मीहरुको मागका विषयमा सबै पक्ष जानकार भएको वताउँदै उक्त पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सकेसम्म छिटो पठाउने वताउँनु भयो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, भूमि अधिकारबाट बञ्चितहरुको संगठन भएको, मञ्चले नागरिकको सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय जिविका र सम्मानपुर्वक जिउने अधिकारका लागि भूमिमाथीको स्वामित्व र पहुँच सुनिश्चित हुनु पर्ने विषयमा वकालत र अभियान गरिरहेको अध्यक्ष प्रेम बहादुर गुरुङले वताएका थिए ।
मञ्चले २०६२/६३ को जनआन्दोलन देखि संबिधान निर्माण प्रक्रियासम्म जनपक्षीय अभियान/आन्दोलनहरुमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै, भूमि समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसम्म संरचना भएको अधिकार सम्पन्न आयोगको माग गर्दै २०६५ मा गठित उच्चस्तरीय बैज्ञानिक भूमिसुधार आयोग र २०६६ मा गठित बैज्ञानिक भूमिसुधार सम्बन्धि उच्चस्तरीय आयोगमा सदस्यको जिम्मेवारीमा रही काम गरेको पनि गुरुङ वताउनु भएको थियो ।
भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जग्गा उपलब्ध गराउने संबैधानिक ब्यवस्था, भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं सशोधन र भूमि सम्बन्धि नियमहरु (अठारौं संशोधन)मा भएका ब्यवस्था अनुरुप काम गर्न २०७७ बैशाखमा गठन भएको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगलाई मञ्चले महत्वपूणर् अवसरको रुपमा लिई स्थानीय तह मार्फत हुने गतिबिधिमा सहयोग र समन्वय गर्दै आएको थियो ।
पुस्तौंदेखि कास्की जिल्लामा करिब ३० हजार घरपरिवार भूमि समस्या भोगीरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र भोगचलनमा रहेको जग्गालाई आफ्नो भन्न नपाएका अब्यवस्थित बसोवासीहरुको आशा अपेक्षा निराशामा बदलिएको, स्थानीय तह मार्फत लगत संकलनदेखि जग्गा नापजाँचका काम समेत भईरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गरेमा देशभरका १७ लाख भूमि अधिकारबाट बञ्चितहरुप्रति सरकारले बिभेद गरेको महसुस हुने वताएका छन् ।
देशभर लगत संकलनको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको र नापनक्शा कार्य भई कामले गती लिईरहेको अवस्थामा सो कार्यले निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता नगरी आयोग विघटन गर्नु उचित नहुने ब्यहोरा अवगत गराउँदै हाल भईरहेको कामलाई असर नपर्नेगरी निणर्य लिनुहुनेछ भन्ने बिश्वासका साथ यो बिशेष अनुरोध पेश गरिएको सो अनुरोध पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-