काठमाडौं ३ असार । सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुन:स्थापित भएपछि आज पहिलो बैठक बस्दै छ । सर्वोच्च अदालतले ६ दिनभित्र बैठक राख्ने दिएको आदेशअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज अपराह्न ४ बजेका लागि संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुन:स्थापित संसद् अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको बताए । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायममै रहेको बेला शुरू हुन लागेको अधिवेशन सञ्चालनकालागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालगायत सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिए ।यही अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउने नपाउने टुंगो लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री भएको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदले मत नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था छैन ।
यस अधिवेशनमा २०७४ सालको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको १ सय २१, नेपाली कांग्रेसको ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ३४ सिट छ । प्रनिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सिट छ भने छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र सांसदका हैसियतमा रहनुभएको छ ।जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलो प्रतिनिधिसभामा मुलुक र जनताका सवालमा निकै महत्वपूर्ण मानिएका ५५ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले प्रतिनिधिसभामा ३६ र राष्ट्रिय सभामा १९ गरी ५५ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लामो समयदेखि छलफलको क्रममा रहेको विधेयक संसदमा पेस हुन सकिरहेको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती विधेयक र नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी यस अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने सरकारलाई ठूलो दायित्व छ ।अघिल्लो वर्ष असार १८ गते स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन एक वर्षपछि संयुक्तरूपमा आह्वान भएको छ । यस बीचमा दुईपटक विघटन गरिएको संसद् दुवैपटक अदालतको बलमा पुन:स्थापित भएको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-