काठमाडौं २३ असार । सर्वोच्च अदालतले जातीय छुवाछुतका कारण घरबेटीले कोठा नदिएका विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश डा। कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
‘जातका आधारमा व्यक्तिविरुद्ध छुवाछुतको भेदभाव गरिने कार्य क्रूर र अमानवीय कार्य रहेकामा विवाद छैन, यस्तो कार्य संविधान र कानुनले बर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई नेपालको संविधानको धारा २४ ले प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हकका रुपमा सुरक्षित गरेको छ ।’
कोठा भाडामा लिने–दिने मौखिक सहमति भइसकेपछि बबरमहलस्थित घरधनी सरस्वती प्रधानले आफू दलित समुदाय कामी थरको भएको जानकारी गराएपछि कोठा दिन अस्वीकार गरेको र त्यसबाट आफ्नो आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको उल्लेख गर्दै रूपा सुनारले यही असार २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-