राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेसँगै उनको सांसद पदका विषयमा सर्वसाधरणको चासो देखिएको छ । रास्वपा लामिछाने फौजदारी कसुरमा पक्राउ परे पनि सांसद पदबाट तत्काल निलम्बित हुँदैन । तर, अदालतमा मुद्दा चलेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा भने उनको पद निलम्बनमा पर्नेछ कानुनका जानकार बताउँछन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ मा सांसदलाई फौजदारी कसुरमा पक्रँदा अपनाउनु पर्ने विधि र निलम्बन हुने अवस्थाबारे व्यवस्था छ । जसअनुसार, प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्छ । बैठक नचलेको अवस्थामा सूचना पार्टीमा टाँस गरी जानकारी सार्वजनिक गरिन्छ ।
उनी प्रहरी हिरासतमा रहेसम्म पदबाट निलम्बित हुने छैनन् । उनीविरुद्ध मुद्दा चलेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गए मात्र उनको सांसद पद निलम्बन हुन सक्छ । संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म पक्राउसम्बन्धी आधिकारिक जानकारी आएको छैन । सामान्यतः पक्राउ पर्दैमा सांसदको निलम्बन हुँदैन । अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता भएर अदालतले नै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भए मात्र कुनै पनि सदस्यको निलम्बन हुन्छ ।’
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २०४८ उपनियम ३ मा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’
हाल लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र पक्राउ गरिएको हो । उनीसहित १४ जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा उनी पक्राउ परेका हुन् । लामिछाने २०७९ मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका थिए । नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा उनको सांसद पद खारेज भएपछि २०८० साल वैशाख १० गते त्यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको थियो । उपनिर्वाचनमा पनि लामिछाने नै निर्वाचित भएका थिए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-