प्रशोधनको नाममा ल्याण्डफिल बनाउन खोजियो : स्थानीय

पोखरा/२०८० जेठमा पोखरा महानगरपालिकाले फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने नाममा वडा नम्बर ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत बैंक खातामा ५५ लाख रूपैयाँ पठाएको घटनाले निकै चर्चा पायो । महानगरले फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गा खरिद गर्न भनेर व्यक्तिगत खातामा उक्त रकम पठाएपछि भ्रष्टाचारको गन्ध आएको भन्दै स्थानीयले व्यापक विरोध गरे । त्यसपछि स्थानीयले त्यहाँ कुनै पनि हालतमा फोहोर लान नदिने भन्दै विरोध गरे ।

त्यसको ठीक दुई वर्ष पछि सोही प्रशोधन केन्द्रको विषयलाई लिएर पुनः विवाद सुरु भएको छ । गएको शुक्रबार स्थानीयले पोखरा ३३ मा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नदिने भनेपछि वडा कार्यालय पुगेका स्थानीयहरुलाई तिनै वडाध्यक्ष अधिकारीले खुकुरी देखाउँदै त्रास देखाए ।

आइतबार सोही विषयमा स्थानीयलाई पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले छलफलका लागि बोलायो । पोखरा ६ वैदामस्थित पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाएपछि बाहिरै राखेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे । उनीहरुले पोखरा ३३ मा कुनैपनि फोहोर मैला विसर्जन गर्ने वातावरण सिजर्ना गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

पोखरा महानगरको फोहोर विसर्जन गर्न छनोट गरिएको ल्याण्डफिल साइटका स्थानीयबासी र महानगरबीच सहमति हुन नसक्दा विवादले उग्र रूप लिएको हो । स्थानीय दिनेश आचार्यले ९५ प्रतिशत नागरिकको विरोधका बाबजुत सोही स्थानमा पुनः ल्याण्डफिल साइड बनाउनु रहस्यको विषय भएको बताए । पोखरा महानगरपालिकाले ल्याण्डफिल साइड होइन प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना ल्याएको भन्ने प्रश्न गर्दा उनले प्रशोधन केन्द्रको नाममा ल्याण्डफिल साइड नै बनाउन खोजेको सुनाए । उनका अनुसार वडावासीहरुले ल्याण्डफिल मात्रै नभइ प्रशोधन केन्द्र समेत बनाउन नदिने अडान लिएको उनको भनाइ छ ।

‘पोखरा महानगरपालिकाले प्रशोधन केन्द्रको नाममा ल्याण्डफिल साइड बनाउन लागेको विषयमा हाम्रो विरोध हो । समग्र पोखराको फोहोर पोखरा महानगरपालिका ३३ मा मात्रै विस्थापित गरेर सम्भव छैन् समाधानका उपायहरु अन्यत्र पनि खोज्न सक्नुपर्छ । सबै पोखराको भार, तनहुँ जिल्लाको भार समेत गरेर त्यो स्थानमा ल्याण्डफिल स्थापना गर्नु भनेको त्यहाँका जनताको स्वास्थ्य लगायत अन्य वातावरणमा समेत प्रभाव पर्ने हुँदा त्यहाँ ल्याण्डफिल राख्न हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो’ उनले भने, ‘धेरै अगाडीबाट महानगरसंगको सम्झौताको कुराहरु आएका थिए ।

हामीलाई मौखिक मात्रै जानकारी आएको थियो आधारिक कुरा केहि आएको छैन् । अहिले आएर डेमो भिडियो प्रस्तुत गर्छौ डेमो देखाउछु भन्ने कुरा आएको छ तर, प्रशोधन केन्द्र भएपनि ल्याण्डफिल जे भनेपनि वडा ३३ का वासिन्दाले स्किार्ने छैनन् ।’

९५ प्रतिशत जनताले त्यो स्थानमा कुनै पनि हालतमा स्विकार्न सकिदैन भन्दैगर्दा त्यहि साइडबाट मत दिएर जिताएका र सोही स्थानका जनप्रतिनिधिले जबरजस्ती प्रशोधन केन्द्रको नाममा ल्याण्डफिल साइड निर्माण गर्न लागियो भने यहाँभित्र धेरै ठूलो रहस्य रहेको कुरा यहिबाट छर्लंग देखिएको उनको भनाइ छ । त्यहाँ जग्गाका कुराहरु, बैनाका कुराहरु बिचमा वडाध्यक्ष र केहि व्यक्तिकै व्यक्तिगत खातामा रकम गएको कुराले पनि धेरै कुराको चलखेल छ भन्ने देखिएको स्थानीय आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार सो स्थानको जग्गाको मुल्य समेत बढाइएको छ ।

चलनचल्तिअनुसार रोपनीको तीन देखी चार लाख रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । भित्रीबाटोमा धेरै चलखेल भएको सुन्नामा आएको उनले बताउँदै विरोधका बाबजुत त्यही बनाउन खोज्नु चलखेल भएको स्थानीय जताले बुझेको उनको भनाइ छ ।
उनको कुरालाई पुष्टि गर्ने तथ्य भनेको २०७९ गत पुस २५ गतेको महानगर कार्यपालिकाको बैठक हो । उक्त बैठकको निर्णय नम्बर १३ मा वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको खातामा ५५ लाख रुपैयाँ रकम पठाउने निर्णय गरेको थियो । कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार ‘फोहोरमैला प्रशोधन तथा जग्गा व्यवस्थापन’ का लागि वडाध्यक्षलाई पेस्की स्वरूप ५५ लाख रकम रुपैयाँ दिएको व्यहोरामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको महानगरको खाताबाट वडाध्यक्ष अधिकारीको एनआइसी एसिया बैंकको खातामा ०७९ पुस २९ गते रकम पठाइएको थियो ।

महानगरले वडा नम्बर ३३, पुँडीटारमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न ४२ जनाको नाममा ९६ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने योजना हो ।

अर्का स्थानिय रामबहादुर थापाले २ वर्ष अघि विरोध पछि साम्य भएको विषयमा महानगरपालिकाले रहस्य तरिकाले अहिले पुनः योजना अघि सारेको कुरा मंसिर २ गते थाहा पाएको सुनाए । उनले पोखराको अन्य क्षेत्रमा समेत विकल्प हुँदा हुँदै सोही स्थानमा जनताको चाहाना विपरित काम गर्नुमा सुशासन नदेखिएको सुनाए ।

‘पहिलापनि सम्झौता भयो भनेपछि २ वर्ष अघि विरोध गरेका हौं । पछि कुरा हरायो अहिले आएर मंसिरको २ गते वडाध्यक्षलगायत मेयरले सम्झौता गर्नुभयो जुन त्यहाँको जनतालाई मान्य हुनेछैन । फोहोर फाल्न पाइदैन स्वास्थ्यसंग खेल्न पाइदैन’ उनले भने, ‘मुआब्जा पनि लिएको छ रे कुन जग्गा धनीले कसरी कति रकम लिनुभयो थाहा भएन हामीले उहाँहरुलाई पनि बोलाएका थियौं आउन मान्नुभएको छैन् । बोल्दापनि बोल्नुहुन्न, आउँदा पनि आउनुहुन्न, हामीले बुझ्दा अन्त पनि विकल्प छन् । अब उहाँको के चलखेल छ, भित्री कमिशन छ त्यहाँ लगेर फालेपछि कमिशन पाइन्छ की भन्ने आश पनि हुन सक्छ हाम्रो जनताको मनाशाय त्यहि हो । नत्र अन्यत्र पनि त ठाउँ छ नी त्यहि मात्र होइन ।’

उनका अनुसार आफुहरुसंग कुनै राय सुझावको काम भएको छैन् । यदि त्यहाँ फोहोर लाने हो भने जनताको कुरा सुन्नुपर्ने र सार्वजानिक सुनुवाइ हुनुपर्ने माग रहेको बताए । जनताको बस्तीमा पुगेर फाल्नुपर्छ भन्ने छैन् । स्थानीयका अनुसार जनतासंग सम्झौता नगरि सोझै कमिशनको खेलमा कम्पनीसंग सम्झौता गरेको आरोप छ । न सार्वजानिक सुनुवाइ भएको छ न त हाम्रो कुरा नै सुनिएको छ ।